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Thursday, July 14, 2011

बुंदेलखण्ड : प्रकृति नहीं, सियासत का कोप भारी है ! --- सुनील अमर


बुंदेलखण्ड देश का दूसरा विदर्भ बनता जा रहा है। केन्द्र और राज्य सरकारों के तमाम घोषित उपायों के बावजूद यहॉ के किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। स्थिति की भयावहता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि गत माह इलाहाबाद उच्च न्यायालय उ.प्र. ने समाचार पत्रों में छप रही आत्महत्याओं की खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए केन्द्र व उ.प्र. सरकार से कैफियत तलब की है। इस क्षेत्र की बदहाली के लिए प्राकृतिक कारणों के साथ-साथ राजनीतिक कारण कितने जिम्मेदार हैं, इसको इस तथ्य से समझा जा सकता है कि केन्द्र द्वारा गत वर्ष बुंदेलखण्ड को अतिरिक्त सहायता के मद में दिए गए 800 करोड़ रुपये को उ.प्र. सरकार खर्च ही नहीं कर पाई है और उसने बीते मार्च माह तक मात्र 73 करोड़ यानी सिर्फ 09 प्रतिशत धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र दिया है! जानना दिलचस्प होगा कि केन्द्र सरकार ने बुंदेलखण्ड के विकास और राहत कार्यों के लिए कुल लगभग 8000 करोड़ रुपयों का भारी-भरकम विषेश पैकेज दे रखा है लेकिन वहॉ प्रशासनिक स्तर पर घोर अवयस्था के चलते स्थिति सुधारने के बजाय और बिगड़ती ही जा रही है।
               बीते 15 जून को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उक्त मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए न सिर्फ केन्द्र व राज्य सरकार से जवाब तलब किया है बल्कि अग्रिम आदेश तक इस क्षेत्र में सभी प्रकार की राजकीय व साहूकरी वसूली पर रोक भी लगा दी है। आत्म हत्याओं के ऑकड़े से चिंतित न्यायालय ने उ.प्र. के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वे ऐसे प्रत्येक प्रकरण में अस्पताल,थाना तथा ब्लाक मुख्यालय से विस्तृत जानकारी तथा किसानों को शासन द्वारा दी जाने वाली कुल सहायता का ब्यौरा एक माह के भीतर न्यायालय में पेश करें। न्यायालय की चिंता को किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के इन ऑकड़ों से समझा जा सकता है कि वर्ष 2009से अब तक यानी मात्र दो वर्षों में 1670 किसानों ने कर्ज व गरीबी से तंग आकर अपनी जान दे दी है। बुंदेलखण्ड मध्य प्रदेश और उ.प्र. के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनता है। इसमें उ.प्र. के बॉदा, जालौन, हमीरपुर, झॉसी, चित्रकूट, महोबा और ललितपुर जिले हैं।     केन्द्र से पर्याप्त धनराशि आने के बावजूद प्रदेश सरकार की प्रशासनिक अक्षमता के कारण योजनाओं पर अमल नहीं हो पा रहा है जिससे हताश किसान अपनी जीवनलीला ही समाप्त कर ले रहे हैं।
               बुंदेलखण्ड की प्रमुख समस्या सूखा है। एक तो यह समूचा क्षेत्र वैसे ही पथरीला और असमतल है दूसरे बीते एक दशक से यहॉ नियमित बरसात न होने के कारण स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि जगह-जगह जमीन फट जाती है और दरारों में से बेतहाशा धुॅआ निकलने लगता है। उ.प्र. में इस बार जब बसपा की सरकार सत्तारुढ़ हुई तो उसने तीन साल पहले 2008में बुंदेलखण्ड के सूखे से चिन्तित होकर वहॉ कृत्रिम बरसात कराने की घोषणा की और इसके लिए विदेशों से तकनीकी जानकारी भी प्राप्त की गई। यह प्रक्रिया इसमें सिल्वर आयोडाइड (चॉदी का एक अवयव) इस्तेमाल होने के कारण मॅहगी तो थी लेकिन इसके व्यापक असर को देखते हुए इस पर अमल करने का निश्चय किया गया। अब पता नहीं कोई प्रशासनिक अड़चन आयी या लगभग उसी दौरान कॉग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गॉधी ने बुंदेलखण्ड पर थोड़ा ध्यान देना शुरु कर दिया, जो भी हो, राज्य सरकार ने इस अत्यन्त उपयोगी योजना को किसी तहखाने में डाल दिया।
               आज बुंदेलखण्ड के दोनो हिस्सों की मुख्य समस्या पानी की किल्लत और इससे उत्पन्न समस्याऐं जैसे कि फसल का सूखना तथा चारे व पेयजल की कमी आदि ही हैं। जाहिर है कि ये समस्याऐं हल की जा सकती हैं और इनको हल करने के लिए तमाम योजनाऐं वहॉ लागू भी है लेकिन वे सब प्रशासनिक लूट-खसोट की शिकार होकर उत्पीड़नकारी हो गयी हैं। वहॉ गॉवों में सामुदायिक रसोई चलाकर जरुरतमंदों को भोजन देने की योजना है तो जानवरों के लिए चारा बैंक भी है। पेयजल के सचल टैंकरों से जलापूर्ति की व्यवस्था है तो मनरेगा जैसी योजनाओं की मार्फत कार्य के अवसर भी उपलब्ध कराये जा रहे है और मनरेगा के श्रम का उपयोग तालाबो की खुदाई, उनका सुदृढ़ीकरण तथा बरसाती जल को रोकने के लिए मेंड़ व बॉध बनाने में भी किया जा रहा है। किसानों की ऋण माफी योजना वहाँ भी लागू की गई है। यें सब है लेकिन इन सबके वहॉ काम न कर पाने का मुख्य कारण प्रशासनिक भ्रष्टाचार है जिसके कारण जरुरतमंद लोग कोई भी लाभ नहीं पा रहे हैं और उनके सामने अंतिम विकल्प अपनी जान गँवा देने का ही है। सार्वजनिक वितरण के लिए वहॉ गए पेयजल के टैंकरों को बदमाश बन्दूक के बल पर लूट लेते हैं और फिर मनमाना दाम लेकर बेचते हैं। बाकी योजनाओं के हश्र का अनुमान लगाया जा सकता है। हताशा का आलम यह है कि आत्महत्या के साथ-साथ इस क्षेत्र से पलायन भी तेजी से हो रहा है। सरकारी ऑकड़ों की ही मानें तो इधर के वर्षों में लगभग 13000 परिवार उ.प्र. के बुंदेलखण्ड से पलायित हो चुके हैं। गैर सरकारी तौर पर यह संख्या दोगुनी बतायी जाती है।
               उच्च न्यायालय के संज्ञान लेने के तत्काल बाद केन्द्रीय योजना आयोग की एक बैठक हुई जिसमें उक्त क्षेत्र के सांसदों ने हिस्सा लिया। बुंदेलखण्ड पैकेज की धनराशि के खर्च पर हुई इस समीक्षा बैठक में शामिल बांदा से सपा सांसद आर. के. पटेल ने कहा कि सारी योजनाऐ अधिकारियों की लूट-खसोट की शिकार हैं और इनकी सी.बी.आई. जॉच होनी चाहिए। सपा के ही घनश्याम अनुरागी ने पैकेज के कार्यो में भारी बंदरबॉट की शिकायत की तो झॉसी के सांसद प्रदीप जैन आदित्य ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार जानबूझकर बुंदेलखण्ड में केन्द्रीय योजनाओं की दुर्दशा कर रही है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं योजनाओं की सफलता का श्रेय राहुल गॉधी को न मिल जाय। जैन ने किसानों के कर्ज के एकमुश्त समाधान किए जाने की मॉग केन्द्र सरकार से की जबकि हमीरपुर के बसपा सांसद विजय बहादुर सिंह ने आरोप लगाया कि बुंदेलखण्ड के लिए प्रस्तावित कई योजनाओं के लिए केन्द्र के कई विभागों से धन मिलना था जो कि आज तक मिला ही नहीं। बहरहाल श्री सिंह के आरोप उस वक्त निराधार साबित हो गये जब गत सप्ताह उ.प्र. के मुख्य सचिव ने स्वीकार किया कि केन्द्र द्वारा दिए गए धन को खर्च करने के लिए अभी उन्हें एक वर्ष का समय और चाहिए। उन्होंने यह स्वीकारोक्ति बुंदेलखण्ड पर केन्द्रीय पैकेज के प्रभारी डॉ. जे.एस. सामरा के साथ हुई एक बैठक में की।
               बुंदेलखण्ड के लोगों की हताशा और विषाद का मुख्य कारण पानी है। इसका हल हुए बगैर वहॉ जन जीवन सामान्य नहीं हो सकता। तमाम कारगर और तस्वीर बदलने मे सक्षम योजनाऐं वहॉ राजनीतिक खींचतान में उलझी पड़ी हैं। इसलिए आवश्यकता वहॉ जलागम की कोई केन्द्रीय योजना शुरु करने की है। इसी समस्या के हल के लिए बहुउद्देष्यीय केन-बेतवा नदी जोड़ने की योजना बनाई गई है। केन्द्र की इस योजना के तहत केन नदी के अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी तक पहॅुचाया जाना प्रस्तावित है तथा इसमें बनाये जाने बॉध, बैराज और नहरों से पूरे बुंदेलखण्ड को हरा-भरा किया जाना है। इसके तहत मकोरिया, रिछान, बरारी और केसरी नामक स्थानों पर बॉध बनाये जाने हैं तथा इसी में से नहरें निकलेंगी। प्रारम्भ में 1800 करोड़ रुपये की अनुमानित यह योजना अब 9000 करोड़ रुपये की बतायी जा रही है, लेकिन इसका क्रियान्वयन बुंदेलखण्ड की सूरत बदल सकता है।(Published in Humsamvet Features on 11 July 2011)

Wednesday, June 15, 2011

लोकपाल व भ्रष्टाचार पर आन्दोलन का दूसरा पहलू ---- सुनील अमर


देश इन दिनों राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के दौर से गुज़र रहा है। पिछले दिनों अरब देशों में हुई जन क्रांति का असर निष्चित ही यहॉ तक आया है। नागरिकों और समाजसेवियों में ऐसी चेतना का आना लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ लक्षण माना जाता है। ऐसी चेतनाऐं ही परिवर्तन की वाहक होती हैं। इस तरह के परिवर्तनों में महत्त्वपूर्ण भूमिका उन लोगों व संगठनों की होती है जो इसके प्रायोजक या अगुवा होते हैं। इस प्रकार दो बातें साफ हो जानी चाहिए कि जो लोग ऐसे आन्दोलनों में लगते हैं,उनका वास्तविक सरोकार समाज के किस वर्ग से है तथा वे स्वयं किस पृष्ठभूमि से आते हैं।

               सर्वप्रथम जन लोकपाल आन्दोलन। 'इंडिया अगेन्स्ट करप्शन' नामक संस्था के बैनर तले श्री अन्ना हजारे और उनके साथियों ने पिछले महीने राजधानी के जंतर-मंतर पर आमरण अनशन कर आन्दोलन किया। उनकी मॉग है कि एक ऐसे सशक्त लोकपाल की स्थापना हो जिसके अधीन प्रधानमंत्री और न्यायपालिका से लेकर नौकरशाही और क्लर्क-बाबू तक आ सकें ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। गाँधीवादी विचारधारा से ओत-प्रोत अन्ना के कार्य-व्यवहार और उद्देश्यों पर कोई शक नहीं। उनकी टीम में जो और सदस्य हैं,कमोवेश उनके बारे में भी सब जानते ही हैं। अब प्रश्न यह है कि अन्ना की माँग के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति अगर हो भी जाय तो क्या वह किसी और ग्रह का प्राणी होगा और उसमें काम-क्रोध-मद और लोभ व्याप्त नहीं होगा?क्या वह अपने निष्कर्षों और निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु अलग से अपना कोई निर्दोष तंत्र बनायेगा या इसी कथित भ्रष्ट और पतित कार्यपालिका पर निर्भर करेगा? और अगर इसी पर निर्भर रहना होगा तो उन उद्देश्यों की पूर्ति कैसे होगी जिसके लिए यह आन्दोलन किया जा रहा है? क्या अभी हमने सी.वी.सी. पर हुए नाटकीय घटनाक्रमों को देखा नहीं?
               प्रधानमंत्री और न्यायपालिका को भी इसकी जद में लाने की मॉग की जा रही है। यह इस महादेश के लोकतंत्र का सौभाग्य है कि इसे आज तक जितने भी प्रधानमंत्री मिले हैं ( उनमें से सिर्फ एक स्व. राव को छोड़कर ) वे चाहे जिस दल, विचारधारा और गठबंधन के रहे हों, उनकी नीयत और चरित्र पर कोई संदेह नहीं कर सका है। ऐसे में शासन के इस सर्वोच्च पद पर बैठने वाले व्यक्ति के सिर पर अनायास ही एक नंगी तलवार लटकाना आवश्यक नहीं लगता और अगर आवश्यकता होगी ही तो रास्ते तो बंद हो नहीं जा रहे हैं।
               जहाँ तक न्यायपालिका की बात है, इधर के वर्षों में उस पर सबूत सहित उगलियॉ उठनी शुरु हो गयीं हैं। पहले भी कदाचार के आरोप न्यायाधीशों पर लगते रहे हैं। वे कटघरे में भी आये लेकिन उन्हें बचाने का काम भी हमारे राजनेताओं ने ही किया। फिर भी एक बात को समझ लेना जरुरी है- नौकरशाही और न्यायाधीशों के क्रियाकलापों में एक बुनियादी अंतर कार्य की प्रकृति का होता है। यह सही है कि सब नौकर ही हैं,लेकिन न्याय करने को हम महज आठ घंटे की नौकरी नहीं मान सकते। फिर, नौकर का आदर्श उसका मालिक होता है। हमें सोचना चाहिए कि यही प्रवृत्ति अगर न्यायाधीशों में आ जाय तो क्या नतीजे निकल सकते हैं? क्या एक नौकर न्यायाधीश से तटस्थ न्याय की उम्मीद की जा सकती है ? हमारे संविधानकारों ने जब नौकर के रुप में सेवा में लिए जाने के बावजूद न्यायाधीशों को अतुलनीय अधिकारों से लैस किया तो उसके पीछे मंशा यही थी कि नौकरी के नियम-कानून से बँधा होने के बाद भी वे मानसिक रुप से नौकर न बन जॉय ताकि वे किसी भी प्रकार के भय, प्रलोभन या दबाव में आये बगैर कभी भी और कहीं भी न्यायिक प्रक्रिया को अंजाम दे सकें। इन सारी बातों के प्रमाण भी हम समय-समय पर देखते ही आ रहे हैं। न्यायिक प्रणाली के बंधुआ बन जाने के खतरों को हम पड़ोसी पाकिस्तान और तानाशाही व्यवस्था वाले देशों में देख ही रहे हैं। इस प्रकार न्यायपालिका को किसी दबाव बिन्दु के तहत लाना उचित नहीं होगा। अभी जिन व्याधियों की चिंता हमें न्यायपालिका की फिसलन से हो रही है,हो सकता है कि उक्त दबाव बिन्दु उससे भी बड़ी चिंता साबित हों !
               भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर भारतीय स्वाभिमान पार्टी के संस्थापक स्वामी रामदेव ने अभी बीते दिनों अपने निराले अंदाज में राजधानी में अनशन या तप या योग शिविर,जो कुछ भी हो, किया। इसकी मीमांसा करने के बजाय यह जानना जरुरी है कि क्या किसी भी मुद्दे को कोई भी व्यक्ति या संगठन उठाकर जो मर्जी चाहे कर सकता है? क्या डाकु को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपने डाकू-गिरोहों को इकट्ठा कर डाका डालने के अपने हक के लिए आन्दोलनरत हो जॉय? भ्रष्टाचार पर आंदोलन करने वाले व्यक्ति का स्वयं भ्रष्टाचार मुक्त होना क्या पहली शर्त नहीं होनी चाहिए? जो आदमी देश-विदेश में उद्योग-धंधे चलाता हो, जो स्वयं अपने मुह से सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर चुका हो कि उसके कामों के लिए उससे घूस मॉगा जाता है,जिसने अ-पारदर्शी तौर-तरीकों से सरकारी जमीनें हथियाई हों और जो आदमी परम्परा से ही नि:शुल्क उपलब्ध योग जैसी देशी विधा को लाखों रुपये का टिकट लगाकर सिखाता हो, जिसके कारखानों के हजारों गरीब मजदूर अपनी वाज़िब मजदूरी पाने के लिए संघर्षरत हों और उनकी पुलिस द्वारा पिटाई होती हो, क्या उसे भ्रष्टाचार पर बात करने का कोई हक़ होना चाहिए? और अगर वह ऐसी कोई कोशिश करता भी है तो उसे क्यों न व्यक्तिगत हित के लिए किया जा रहा उसका खेल माना जाय?
               देश की तीन चौथाई जनता विकट गरीबी में गुजर-बसर कर रही है और प्राय: ही उसे भूखे पेट सो जाना पड़ता है,यह तथ्य सरकारी रिपोर्टों से स्थापित है। श्री अन्ना हजारे का जन लोकपाल बन जाय और स्वामी रामदेव का भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनकर विदेशों में कथित रुप से जमा अकूत काला धन वापस ले आये, क्या इन दोनों प्रयासों से इस तीन चौथाई जनता को भी कुछ हासिल हो सकता है ? इन दोनों आन्दोलन करने वालों ने क्या इस जनता को भी अपनी सोच में कभी रखा है? यदि हॉ, तो कृपया उसका सबूत दें और यदि नहीं तो क्या यह सारा अभियान सिर्फ खाये-अघाये और मुटियाये मात्र 25 प्रतिशत लोगों के लिए है? स्वामी रामदेव किसको झाँसा देना चाहते हैं? देश का वह कौन सा पैसेवाला है जिसका पैसा विदेशों में जमा नहीं है? ऐसे में कौन कानून बनायेगा, कौन क्रियान्वयन करेगा और क्यों? स्वामीजी के साथ जो लोग इस आंदोलन में आगे-पीछे साफ-साफ लगे हैं, क्या उससे स्वामी की वास्तविक मंशा साफ नहीं हो जाती ? जन लोकपाल एक तलवार का नाम है और भ्रष्टाचार पर नये कानून की मॉग एक राजनीतिक ड्रामा। इसमें गरीब लोग कहॉ हैं और उनका उध्दार कैसे होगा, इसे कौन से अन्ना और कौन से रामदेव से पूछा जाय? अफसोस है कि इस तीन-चौथाई जनता को कोई नाखुदा नहीं मिल पा रहा है। कोई निकलने की कोशिश भी करता है तो उसे सत्ता और व्यवस्था के मठाधीश समय रहते ही बॉट लेते हैं। ऐसी ही चालाकियाँ, असंतोष की जमीन तैयार कर उसमें क्रांति के बीज बीती हैं। यह ठीक ही हुआ कि बाबा के कन्धो पर रखकर अपनी बन्दूक चला रहे लोग अब बाबा को अपने कन्धे पर बैठा कर सामने आ गये हैं। ( हम समवेत न्यूज फीचर एजेंसी में १३ जून २०११ को प्रकाशित )