Sunday, January 11, 2015

उच्च शिक्षण संस्थानों के निम्नस्तरीय हथकन्डे --- सुनील अमर

देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में व्याप्त स्तरहीनता और कौशलविहीन पढ़ाई-लिखाई पर उच्च न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक कई बार सख्त टिप्पणिया कर चुका है लेकिन यह सिलसिला थम नहीं रहा है। लाखों-करोड़ों रुपए खर्च कर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को उचित शिक्षा नहीं मिल रही है और हाल ही में
प्रधानमन्त्री ने भी स्वीकार किया है कि देश में आवश्यकता के अनुरुप योग्य छात्रों की कमी है। शिक्षा के क्षेत्र में आ रही इस गिरावट का सबसे चिन्तनीय पहलू यह है कि यह बहुत भयावह रुप में देश के तमाम मेडिकल कालेजों में भी व्याप्त है और वहां से बिना उचित संसाधन यानी अध्यापक और उपकरण बगैर ही शिक्षा पूरी कर छात्र बाहर निकल रहे हैं। जैसा कि एक अॅग्रेजी अखबार का दावा है कि ऐसे मेडिकल कालेज
ों के मानकों की जब मेडिकल काउन्सिल आफ इन्डिया द्वारा समय-समय पर जांच की जाती है तो उस समय ये एक-दो दिन के लिए बाहर से डाॅक्टरों को बुला कर अपने यहां कार्यरत दिखा देते हैं और इस एवज में ऐसे डाक्टरों को दो से चार लाख रुपये तक दिए जाते हैं! जाहिर है कि ऐसे कालेज मेडिकल काउन्सिल आफ इन्डिया के तन्त्र में अपना जुगाड़ रखने के कारण जाॅच टीम जाने के पहले ही सूचित होकर फैकल्टी की व्यवस्था कर लेते हैं। वहा पढ़ने वाले छात्र इसलिए इसकी शिकायत नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें कालेज प्रबन्धन द्वारा उत्पीडि़त किए जाने का डर होता है। ढि़ठाई का आलम तो यह है कि ऐसे कालेज अपनी वेबसाइट और विवरणिका आदि में संकाय यानी फैकल्टी को एकदम अप-टू-डेट दिखाते हैं! जैसी कि खबरें आती रहती हैं, ऐसे संस्थानों से छात्र अक्सर वांछित प्रयोग आदि किए बिना ही शिक्षा पूरी कर लेते हैं। अनुमान लगाया जा सकता है कि अपने व्यावहारिक जीवन में वे मरीजों का कैसा उपचार करते होंगें।
             भ्रष्टाचार की यही कहानी इंजीनियरिंग और प्रबन्धन के संस्थानों की भी है। इनकी वेबसाइट देखने पर तो लगता है कि ये कालेज न होकर किसी विश्वविद्यालय की फैकल्टीज हैं और उसी की तर्ज पर तमाम भारी-भरकम पदों का सृजन किए रहते हैं लेकिन सच्चाई, उपर वर्णित मेडिकल कालेजों जैसी ही है। ऐसे ज्यादातर संस्थानों में प्रैक्टिकल के लिए उपयुक्त प्रयोगशालाऐं और उपकरण ही नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में तो 767 संस्थान वहां के तकनीकी विश्वविद्यालय में पंजीकृत हैं! इनका हाल यह है कि वहां छात्रों से ज्यादा फीस लेने के अलावा उन्हें सरकार से मिलने वाली शुल्क वापसी की अरबों रुपये की धनराशि में भारी घपले की शिकायतें हैं और कई संस्थानों के खिलाफ मुकदमे भी चल रहे हैं। प्रबन्धतन्त्र की दबंगई का आलम यह रहता है कि वे अपने प्रभाव वाले बैंकों में अपने संस्थान के छात्रों के खाते खुलवा कर और उनसे हस्ताक्षर करवा कर चेक ले लेते हैं। शुल्क वापसी की धनराशि जब छात्र के बैंक खाते में आती है तो उसे प्रबन्धतंत्र निकाल लेता है! विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था ऐसी है कि मूल्यांकन का आधा अधिकार संस्थान प्रबन्धन के पास होता है और वे छात्रों को भयभीत किए रहते हैं। फैकल्टी का आलम यह है कि जो अधकचरे लोग रखे भी जाते हैं वे शैक्षणिक सत्र के बीच में ही संस्थान छोड़कर चले जाते हैं और छात्रों की पढ़ाई बाधित होती रहती है। पर्सनैल्टी डेवलेपमेन्ट (व्यक्तित्व विकास) और लैंगुएज सरीखे विषयों के लिए तो अध्यापक ही नहीं रखे जाते। यही कारण है कि ऐसे संस्थानों से 7-8 लाख रुपये खर्च कर इंजीनियरिंग या प्रबन्धन की पढ़ाई करने वाले छात्रों में ऐसी कुशलता आ ही नहीं पाती कि उन्हें कहीं नौकरी मिल सके।
             इसका नतीजा यह हुआ है कि अब ऐसे भी संस्थान अस्तित्व में आ गए हैं जो तकनीकी और प्रबन्धन की पढ़ाई कर निकले छात्रों से मोटी फीस के बदले चार-छह महीने का पाठ्यक्रम करवा कर उन्हें उनसे सम्बन्धित कार्य-अवसरों के लिए दक्ष बनाने का दावा करते हैं। बावजूद इसके न तो सम्बन्धित विश्वविद्यालय और न ही मन्त्रालय, कोई भी इन तकनीकी और प्रबन्धन संस्थानों से नहीं पूछता कि आखिर आपकी चार- पांच साल की पढ़ाई से छात्र दक्ष क्यों नहीं हो पा रहे हैं। वर्ष 2008 में आई वैश्विक मन्दी के बाद से हाल यह है कि कम्पनिया ऐसे छात्रों को चार- पांच हजार रुपये मासिक वेतन पर भी नौकरी देने को तैयार नहीं हो रही हैं क्योंकि ऐसे छात्रों की भारी भीड़ नौकरी के लिए मौजूद है। देश की एक प्र्रमुख उड्डयन कम्पनी तो ऐसे नवजात मेकैनिकल इन्जीनियरों को छह माह से लेकर साल भर तक बिना एक पैसा दिए काम पर रखती है और कहती है कि हम इन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं!
मानदण्डों के उल्लंघन और छात्रों के शोषण का यही सिलसिला बी.एड. कालेजों में भी चल रहा है।
              निर्धारित से दो गुना ज्यादा फीस और तमाम तरह के अघोषित शुल्क लेने के बावजूद शिक्षण-प्रशिक्षण का स्तर उपर वर्णित मेडिकल और तकनीकी संस्थानों जैसा ही है। छात्रों से हो रही खुलेआम लूट पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ वर्ष पूर्व व्यवस्था बनाई कि काउन्सिलिंग के समय ही निर्धारित फीस का बैंक ड्राट वहा मौजूद सम्बन्धित कालेज के स्टाफ को देना होगा लेकिन कालेज द्वारा लूट करने की गुंजाइश यहा भी छोड़ दी गई। आयोग ने यह व्यवस्था नहीं बनाई कि छात्र को ड्राट देने पर वहीं प्रवेश का प्रमाण पत्र भी दे दिया जाय ताकि वे कालेज प्रबन्धन के शोषण से बच सकें बल्कि उन्हें कालेज में जाकर प्रवेश लेने के लिए पाच दिन का समय दिया गया। वहां जाने पर कालेज प्रबन्धन छात्रों से अतिरिक्त धन की मांग करते हैं। छात्रों द्वारा अस्मर्थता व्यक्त करने पर उन्हें पांच दिन दौड़ा कर समय सीमा बीत जाने का भय दिखाकर वसूली की जाती है। इस स्थिति में इधर महज यह परिवर्तन आया है कि अब बी.एड. कालेजों की अधिकांश सीटें खाली जा रही हैं तो प्रबन्धन जैसे-तैसे भी प्रवेश ले ले रहा है। बहुत सारे बी.एड., तकनीकी और प्रबन्धन कालेज बन्द होने की कगार पर हैं।
               देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाऐं तीन चैथाई के करीब निजी क्षेत्र में ही हैं। इसलिए इनमें जाने वाले लोगों का बहुविधि शोषण स्वाभाविक ही है। निजी क्षेत्र का ध्येय वाक्य - ‘शुभ और लाभ’ होता है। वह अपने व्यवसाय का शुभ और उससे लाभ कमाना चाहता है। इन पर नियन्त्रण रखने की जिम्मेदारी सरकारी तन्त्र की होती है जो कि अपने न्यस्त स्वार्थों के चलते खुद ही इस लूट में शामिल हो जाता है। देश में ऐसे विशिष्ट शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है जिन्होंने लाखों रुपए का बैंक ऋण लेकर पढ़ाई की है। बैंक ने एक निश्चित समयावधि यानी कोर्स पूरा होने तक के लिए ही ऋण देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद छात्र रोजगार प्राप्त कर ऋण लौटाना शुरु कर देगा लेकिन जिस तरह की उच्च शिक्षा छात्रों को मिल रही है उससे बेरोजगारी ही बढ़ रही है। बैंकों का ऋण भी फॅंस रहा है। इस स्थिति से निकालने की जिम्मेदारी सरकार पर ही आती है। ऐसी संस्थाओं की निगरानी की सख्त व्यवस्था ही छात्रों को कौशलपूर्ण शिक्षा दे सकती है जो अंततः उन्हें समय पर रोजगार दिला सकेगी। सरकार को यह भी ध्यान देना होगा कि बैंकों का बहुत सारा धन ऐसी हजारों संस्थाओं में लग चुका है और खबरें बताती हैं कि ऐसे अधिकांश संस्थान भारी घाटे में चल रहे हैं। इसलिए शिक्षण-प्रशिक्षण के ऐसे कार्यक्रम बनाए जाने की जरुरत है जिससे स्थापित हो चुकी संस्थाओं और उनमें पढ़ने वाले छात्रों, दोनों का भला हो सके।
 
  संस्करण: 08 दिसम्बर- 2014

स्त्री अधिकारों की तस्वीर इतनी भयावह क्यों ? -- सुनील अमर

    कुछ ताजा खबरें हैं जिन्हें इकठ्ठा करके पढ़ना स्त्री अधिकारों के लिए भयकारी और मर्द जाति के लिए शर्मिन्दगी का बायस बनता है। ईरान में गत सप्ताह एक युवती को इसलिए फाॅंसी पर लटका दिया गया क्योंकि उससे बलात्कार की कोशिश कर रहे एक पूर्व सरकारी जासूस को उसने मार दिया था, हरियाणा में एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया है जिसका सार्वजनिक रुप से मानना है कि बलात्कार के लिए औरतें खुद जिम्मेदार होती हैं, केन्द्र में सत्तारुढ भाजपा की मोदी सरकार ने अदालत को अपना नजरिया बताया है कि यदि किसी अविवाहित स्त्री के बच्चा है तो उसे यह बताना लाजिमी होगा कि यह बच्चा बलात्कार से तो नहीं पैदा हुआ है और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लिखित में स्वीकार किया है कि जीन्स पहनने और मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के कारण ही लड़कियों के साथ ज्यादातर बलात्कार होता है! स्त्रियों के बारे में ऐसी ही राय बहुत से न्यायाधीशों, विचारकों तथा साधु-सन्तों की भी है। बलात्कार के कई मामलों में जेल में बन्द एक स्वयंभू बापू ने तो दिल्ली निर्भया कान्ड के बाद यह कह कर अपने चरित्र का परिचय दे दिया था कि- ‘लड़की को बलात्कारियों के पैरों में पड़ जाना चाहिए था तो उसकी हत्या न होती!’ हालांकि तब तक उनके बलात्कार के मामलों का खुलासा नहीं हुआ था।
 इस क्रम में ताजा विचार उत्तर प्रदेश पुलिस का प्राप्त हुआ है। सूचना के अधिकार के तहत जिला पुलिस प्रमुखों से जानकारी मांगी गई थी कि उनके जिले में बलात्कार के कितने मामले हैं, उनके निराकरण के लिए क्या कदम उठाए गए और इस अपराध के कारण क्या हो सकते हैं। जवाब में प्रदेश की लगभग सभी जिला पुलिस ने एक जैसा विचार व्यक्त करते हुए बताया है कि बलात्कार के कारणों में लड़कियों का पहनावा, पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण और मोबाइल फोन प्रमुख कारण है। चाहिए तो यह कि सूचना कार्यकर्ता लोकेश खुराना उत्तर प्रदेश पुलिस से एक जानकारी और मांगते कि जब पश्चिमी संस्कृति, पहनावा और मोबाइल फोन नहीं थे तब क्या बलात्कार नहीं होते थे? ‘तहलका’ पत्रिका ने भी गत वर्ष महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर दिल्ली के पुलिसवालों का साक्षात्कार प्रकाशित किया था जिसका निष्कर्ष था कि सिर्फ दो पुलिस वालों को छोड़कर शेष सभी की राय थी कि जो महिलाएं बलात्कार की शिकायत दर्ज कराने आती हैं वे या तो अनैतिक, स्वच्छन्द स्वभाव की चरित्रहीन होती हैं या वेश्याएं होती हैं और वे पुरुषों को ब्लैकमेल करना चाहती हैं !
  स्त्रियों के प्रति होने वाले अपराधों में तुलनात्मक रुप से सारी दुनिया में बढ़ोत्तरी हुई है। बचाव के नये और ज्यादा सक्षम कानूनों, आपराधिक जांच  प्रणाली में हुआ वैज्ञानिक विकास तथा समाज में आई जागरुकता और खुलेपन के बावजूद स्थिति का बयान प्रख्यात नारीवादी लेखिका तस्लीमा नसरीन के शब्दों में किया जा सकता है कि- ‘औरतों के लिए कोई भी देश सुरक्षित नहीं।’ कहने को तो हम पहले से कहीं ज्यादा सभ्य हुए हैं और दिनोंदिन ज्यादा सभ्य होते भी जा रहे हैं लेकिन स्त्रियों के प्रति हमारा नजरिया और ज्यादा तंग होता जा रहा है। पिछले कई हजार वर्षों की तरह हम आज भी औरतों को दोयम दर्जे का इन्सान ही मानते-समझते हैं। ब्रिटेन को लोकतन्त्र की जननी कहा जाता है लेकिन वहां भी स्त्रियों को वोट देने का अधिकार अभी कुछ दशक पूर्व ही मिला है और इसी तरह अमेरिका में भी। ईसाई धर्म को बहुत उदार और परोपकारी बताकर प्रचार किया जाता है लेकिन उसका स्पष्ट मानना है कि स्त्री का कोई अलग अस्तित्व नहीं बल्कि उसे तो मर्द की पसली से बनाया गया है।
  बलात्कार अगर कमअक्ल, सिरफिरे या अपराधियों द्वारा ही किया जा रहा होता तो माना जाता कि इनकी शिक्षा-दीक्षा और रहन-सहन दुरुस्त किए जाने की जरुरत है लेकिन जैसा कि आॅकड़े उपलब्ध हैं, मर्दों के सारे प्रकार बलात्कार में शामिल पाए जाते हैं। न्यायाधीश, उच्च नौकरशाह, वरिष्ठ राजनेता, सांसद,विधायक, लेखक,पत्रकार, डाॅक्टर, प्रोफेसर, सफल उद्योगपति और दुनिया की बड़ी आबादी को मोहित और प्रभावित करने वाले साधु-सन्यासी भी बलात्कार के जुर्म में जेलों में बन्द हैं। इस प्रकार माना यह जाना चाहिए कि यह प्रवृत्ति व्यक्ति में विचारों के कारण पनपती है। विचार की जहां तक स्थिति है उसमें उपर गिनाई गई श्रेणी के लोगों के विचार ही इस कृत्य को पोषित करने का काम करते हैं। संत कहे जाने वाले कवि तुलसीदास का भी ऐसा ही मत है- ‘जिम स्वतन्त्र होय बिगरैं नारी।’ कल्याणी मेनन और शिवकुमार द्वारा वर्ष 1996 में लिखित पुस्तक ‘भारत में स्त्रियां’ में औरतों के खिलाफ हिंसा के बारे में 109 न्यायाधीशों के साक्षात्कार का निचोड़ दिया गया है जिसमें 48 प्रतिशत न्यायाधीशों का मानना था कि कुछ मौंकों पर पति द्वारा पत्नी को थप्पड़ जायज होता है, 74 प्रतिशत का मानना था कि परिवार को टूटने से बचाना औरत का पहला सरोकार होना चाहिए चाहे उसके लिए उसे हिंसा का सामना क्यों न करना पड़े। 68 प्रतिशत का मानना था कि औरतों का उत्तेजक कपड़े पहनना यौन हमले को बुलावा देना है तथा 55 प्रतिशत का मानना था कि बलात्कार के मामले में औरत के नैतिक चरित्र की अहमियत है ! हो सकता है कि इसी दृष्टिकोण के चलते देश की अदालतों में बलात्कार के एक लाख सात हजार एक सौ सैंतालिस से अधिक मुकदमें लटके पड़े हैं। 333 मामले तो सर्वोच्च न्यायालय में ही पड़े हैं। राजनेताओं की सोच तो और भी भयानक है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक और अभिनेता चिरंजीत ने दो साल पूर्व बलात्कार की एक घटना पर अपनी राय व्यक्त की थी कि लड़कियों का बलात्कार उनकी छोटी स्कर्ट की वजह से होता है और इसके लिए महिलाऐं खुद ही जिम्मेदार होती हैं। दो साल पूर्व मध्य प्रदेश के उद्योगमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपनी मानसिकता उजागर की थी कि महिलाऐं लक्ष्मण रेखा लाघेंगीं तो रावण आएगा ही तो गत वर्ष छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ननकी राम कॅवर ने एक सरकारी संरक्षणगृह में आदिवासी गरीब लड़कियों के साथ हुए बलात्कार के मामले पर कहा था कि बलात्कार के लिए ग्रह-नक्षत्र जिम्मेदार होते हैं! समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि लड़कों से गलती हो ही जाती है! इससे भी कमाल का दृष्टिकोण संघ प्रमुख मोहन भागवत का है कि ‘रेप भारत में नहीं इन्डिया में होता है’!
  दुनिया की आधी आबादी को आज भी इन्सान नहीं माना जाता। उसका शारीरिक ही नहीं मानसिक शोषण भी कदम-कदम पर किया जाता है। एक ताजा सर्वेक्षण बताता है कि दिल्ली में 1669 स्कूली लड़कियों पर महज एक शौचालय की सुविधा है। ऐसे में जरुरत पड़ने पर लड़कियां खुले में नहीं तो और कहां जाऐंगी और फिर मर्दवादी सोच वाले कहेंगें कि ये बलात्कारियों को आमन्त्रित करती हैं! सरकारें महिला अधिकारों की बातें तो करती हैं लेकिन सच्चाई देखिए कि देश की पुलिस में महिलाऐं सिर्फ 5 प्रतिशत ही हैं। नागरिक अधिकारों की सबसे प्रबल पैरोकार और संरक्षक अदालतों के कार्यस्थल में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और गत वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने महिला वकीलों और वादकारियों के साथ हो रही घटनाओं से चिन्तित होकर एक अधिकारी की तैनाती की जो ऐसे मामलों को दर्ज कर सके। जिस तरह कार्यस्थल पर महिलाओं को पुरुषों से भिन्न आवश्यकता की मानकर संसाधन मुहैया कराए जाते हैं उसी तरह उनके जीवनयापन के प्रत्येक क्षेत्र को जब तक उनके अनुकूल सुरक्षित नहीं किया जाता तब तक उनकी बेहतरी की बात करना महज किताबी ही होगी। 0 0           
   संस्करण: 10 नवम्बर- 2014

Tuesday, May 13, 2014

भ्रामक विज्ञापनों के जाल में फंसे उपभोक्ता ----- सुनील अमर



टीवी और रेडियो पर इन दिनों आ रहे एक विज्ञापन में बच्चा स्कूल से घर आता है तो मां पूछती है-‘.अपने दोस्तों को भी साथ लाए हो?’बच्चा आश्र्चय से पूछता है कि कैसे दोस्त! तो मां धूल, मिट्टी, कीटाणु आदि-आदि का हवाला देती है। बच्चे का पिता कहता है कि साबुन से नहा लेना तो मां कहती है कि किसी ऐसे-वैसे साबुन से नहीं, फलां से नहाना होगा। यह विज्ञापन बच्चों के कोमल मन में अपनी पैठ बनाता है तथा मां-बाप को चिंतित करता है कि कहीं वास्तव में उनके बच्चे के साथ स्कूल से ढेर सारे जीवाणु और गंदगी न चली आती हो। और फिर वे यथासामथ्र्य बच्चे की हिफाजज करने लगते हैं। दरअसल प्रकाशित प्रसारित हो रहे सारे विज्ञापन व्यक्ति के मन पर मनोवैज्ञानिक असर डालते हैं। विज्ञापनों की मारक क्षमता और बारम्बारता दिमाग पर ऐसा असर डालती है कि उपभोक्ता उनके झांसे में आकर वस्तु नहीं, ब्रान्ड मांगने लगता है! आप अपने आस-पास के लोगों को देखें तो पाऐंगें कि अक्सर वह वस्तु नहीं सीधे-सीधे किसी ब्रान्ड को मांग कर रहे होते हैं। यही विज्ञापन की सफलता है। किसी गलत वस्तु को एक बार कोई धोखे से खरीद ले तो और बात है लेकिन उसको बार-बार खरीदने के लिए उसके दिमाग का अनुकूलन ही कर दिया जाय, यह ज्यादा खतरनाक बात है। ज्यादातर विज्ञापन आज इसी तरह का मानसिक अनुकूलन बनाने में लगे हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के विज्ञापनों के नियंतण्रहेतु बनी विनियामक संस्था भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) ने विभिन्न उत्पादों से सम्बन्धित ताजा प्राप्त कुल 136 शिकायतों के निस्तारण में 99 को सही पाया है। इन मामलों में शिकायतें सही पाई गई और वस्तुओं की विज्ञापित बातें सच्चाई से परे थीं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि विज्ञापनों की धोखाधड़ी किस स्तर पर हो रही है। माना जाना चाहिए कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे उत्पाद भी होंगें जिनकी शिकायत इस नियामक संस्था तक पहुंच ही नहीं पाई होंगीं। अपने साथ हुए धोखे या जालसाजी की शिकायत करने की जागरूकता वैसे भी अपने यहां बहुत कम है। सामान्यत: यदि उपभोक्ता को नुकसान कम पैसों का हुआ हो तो वह शिकायत करने जैसे पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। इस लिहाज से परिषद के पास जो शिकायतें आई होंगी, वे कुल शिकायतों का सौवां/हजारवां हिस्सा ही रही होंगीं। इसका अनुमान ऐसे भी लगाया जा सकता है कि परिषद तक पहुंची शिकायतें प्राय: नामचीन कंपनियों के बहुप्रचलित उत्पादों के विरुद्ध थीं। नई या कम चर्चित कम्पनियों के उत्पादों के गुण-दोष पर तो लोग वैसे भी कम ध्यान देते हैं। सरकारी और कुछ गैर सरकारी संगठनों के विज्ञापन सूचित, सचेत तथा जागरूक करने के लिए जरूर होते हैं लेकिन इसके अलावा बाकी के विज्ञापन येन-केन- प्रकारेण अपना माल बेचने के लिए ही होते हैं। आज का बाजारवाद बेहद आक्रामक है। वह लोगों को मूर्ख बनाकर, फंसाकर, डराकर तथा इससे भी काम न चले तो उनके जीवन में सम्बन्धित वस्तु की जरूरत पैदा कर अपना माल बेचना जानता है। इसका सबसे सटीक उदाहरण पीने का पानी और आयोडीन युक्त नमक है। जीवन के लिए अति आवश्यक इन दोनों वस्तुओं के बारे में दशकों से सिलसिलेवार और एक खास दृष्टिकोण से समाचार, लेख, गोष्ठियां, विज्ञापन और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को बताया जाता है कि बोतलबंद पानी के अलावा दुनिया का सारा पानी दूषित हो चुका है। पानी के बारे में जिस तरह की बातें विज्ञापित की जाती हैं, उसके अनुसार तो उन लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाना चाहिए जो सरकारी आपूत्तर्ि या हैंडपम्प के पानी का प्रयोग करते हैं। यह सच है कि देश में भू-गर्भीय जल में आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे हानिकारक तत्त्वों की मात्रा मौजूद है लेकिन यूनिसेफ की रपट (वर्ष 2008) कहती है कि भारत की 88 प्रतिशत आबादी को संशोधित साधनों से पीने का पानी सुलभ है। पीने के पानी को गन्दा, दूषित और जहरीला बताकर भय पैदा करने का ही नतीजा है कि आज देश में बोतलबंद पानी का व्यवसाय 10,000 करोड़ रुपये से भी अधिक का हो गया है और जिसके वर्ष 2015 तक 15,000 करोड़ रुपये तक हो जाने का अनुमान है। आज स्थिति यह हो गयी है कि शहरों में बहुत से लोगों ने अवैध ट्यूबवेल या सरकारी आपूत्तर्ि से पानी चुराकर उसे बेचने का धंधा बना लिया है। गांव देहात में शुद्ध बोतलबंद पानी के भ्रम में लोग भारी कीमत देकर उसे हर रोज खरीद रहे हैं। दुकानों और दफ्तरों में भी पानी के डिब्बे उसी तरह पहुंचाए जा रहे हैं जैसे खाने का टिफिन। विज्ञापन से पैदा हुई दहशत का आलम यह है कि पैसे वाले लोग पेयजल शुद्धिकरण के लिए घरों में महंगे आरओ या वॉटर प्यूरीफायर लगा रहे हैं। कई मामलों में तो लोग ‘ज्यादा महंगा, तो ज्यादा अच्छा’ की मानसिकता के चलते ऐसे स्तर का आरओ घर में लगा रहे हैं जिसकी उन्हें जरूरत ही नहीं है और वह उनके पेयजल को डिस्टिल्ड वॉटर बना दे रहा है। जानना जरूरी है कि प्राकृतिक शुद्ध जल में कई प्रकार के खनिज और लवण पाए जाते हैं जो मानव शरीर के लिए जरूरी होते हैं लेकिन उक्त प्रकार के आरओ इन सबको भी छानकर निकाल देते हैं। यही स्थिति खाद्य तेलों के साथ भी है। विज्ञापन का असर ऐसा है कि अब वे लोग भी रिफाइंड तेल खा रहे हैं जिन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। ताजा अध्ययन बताते हैं कि रिफाइंड तेल से ऐसे बहुत से तत्व निकाल दिए जाते हैं जिनकी एक स्वस्थ आदमी को रोज आवश्यकता होती है। आयोडीन युक्त नमक का मामला भी ऐसा ही है। आयोडीन की अत्यन्त अल्प मात्रा की ही जरूरत हर आदमी को होती है। जिन इलाकों में प्राकृतिक तौर पर आयोडीन नहीं पाया जाता, वहां घेंघा आदि कई बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे लोग देश की कुल आबादी का मात्र 2.5 यानी ढाई प्रतिशत ही हैं। ताजा रिसर्च से पता चलता है कि एक स्वस्थ आदमी को प्रतिदिन सिर्फ दामलव डेढ़ सौ (0.150) माइक्रोग्राम आयोडीन चाहिए। एक हजार माइक्रोग्राम का एक मिलीग्राम होता है तो एक मिलीग्राम आयोडीन एक सप्ताह के लिए पर्याप्त हुआ। इसका मतलब यह हुआ यदि कोई व्यक्ति 90 वर्ष की उम्र तक जिए तो उसे जीवन में कुल साढ़े चार ग्राम आयोडीन की जरूरत होगी! यह खाना खाने वाले चम्मच से आधा चम्मच ही हुआ। मानव शरीर की खासियत यह है कि यह अतिरिक्त आयोडीन की मात्रा को उत्सर्जन क्रियाओं द्वारा निकाल देता है इसलिए आयोडीनयुक्त नमक बनाने वाली कम्पनियों का अरबों रुपये का धंधा चल रहा है। इस नमक लॉबी के दबाव में वर्ष 2005 में केन्द्र सरकार ने साधारण नमक की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया जिससे नमक- कम्पनियों की चांदी हो गई। जबकि नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद ने अपने अध्ययन में पाया कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक रूप से ही जरूरत से ज्यादा आयोडीन मौजूद है। बावजूद इसके समूचे देश को साधारण नमक की जगह आयोडीनयुक्त नमक खाने को बाध्य करने की कोशिशें होती हैं। ( राष्ट्रीय सहारा 09 May 2014 के सम्पादकीय पृष्ठ 10 पर )

Friday, May 02, 2014

इन्हीं को सौपें हम देश की बागडोर ? सुनील अमर



कैसे विकट समय में हम जी रहे हैं कि देश के चोटी के नेता भी अपनी जबान से मवालियों को मात देते नजर आ रहे हैं! लोकतंत्र में किसी नेता को परखने का सही समय चुनाव ही होता है, जब वह हाथ जोड़े और सिर झुकाए मतदाताओं के पास जाता है। चुनाव का यह आम दृश्य होता है। बजाय इसके, इधर राष्ट्रीय स्तर के कुछ नेताओं में अपराधियों जैसी ढ़िठाई दिख रही है। अब तक देखने में यही आता था कि मतदाताओं को लुभाने के लिए नेता लोग तमाम तरह के ऐसे वादे और घोषणाऐं करते रहते थे जिसके पूरा होने के बारे में मतदाताओं को पहले ही दिन से शक़ रहता था लेकिन इस चुनाव में तो न सिर्फ मतदाताओं को धोखा देने बल्कि संवैधानिक व्यवस्थाओं से टकराने और उनकी ऑख में धूल झोंकने का भी काम नेताओं द्वारा हो रहा है। ये नेता इस तरह से कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं कि आम आदमी के मन में दहशत हो रही है कि ये अगर देश की बागडोर पा गए तो क्या करेंगें!
                देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा है। एक दशक से यह पार्टी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करती है जबकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। इस बार भाजपा के ऐसे दावेदार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं। मोदी यद्यपि देश की दो सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन वे अपने भाषणों में कहते हैं देश में जो भी मतदाता कमल (भाजपा का चुनाव चिह्न) पर मुहर लगाएगा, वह वोट उनको ही मिलेगा! मानों वे अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह देश में प्रधानमंत्री का कोई सीधा चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हीं मोदी ने पिछले कई चुनावों में अपनी वैवाहिक स्थिति का खाना खाली छोड़ दिया था। न विवाहित बताया, और न अविवाहित। अपने हालिया भाषणों में उन्होंने कई बार बताया कि प्रधानमंत्री बन जाने पर वे कोई भी भ्रष्टाचार नहीं करेंगें क्योंकि उनके तो कोई है ही नहीं! लेकिन गत सप्ताह गुजरात ने चुनाव का नामांकन पत्र भरते समय उन्होंने घोषित किया कि वे अरसे से शादीशुदा हैं और श्रीमती जशोदाबेन उनकी पत्नी हैं! अब पता चल रहा है कि उनके माँ-बाप, भाई-बहन सब कोई हैं। ऐसा नहीं हैं कि मोदी की अंतरात्मा अचानक जागृत हो गई और उन्होंने विवाह के साल भर बाद से बिना तलाक के छोड़ रखी और बहुत तकलीफ में दिन काट रही अपनी पत्नी को अपना लिया हो। अपनाया तो उन्होंनें अभी भी नहीं है। असल में इधर चुनाव में नामांकने के नये नियम ऐसे सख्त हो गए हैं कि फार्म में कोई भी खाना अगर खाली छोड़ा गया तो फार्म को अधूरा मानकर रद्द कर दिया जाएगा। इस भय ने मोदी के झूठ को उजागर किया। अपनी ब्याहता बीवी से ऐसा सलूक करने वाले मोदी देश की जनता से उसके पालन-पोषण का वादा कर रहे हैं! बताया जाता है कि वे अपनी मॉ से भी दशकों से नहीं मिले हैं। मोदी जोगी भी नहीं, बाकायदा गृहस्थ हैं।
               देश में एक और स्वनामधान्य नेता हैं- मुलायम सिंह यादव। समाजवादी पार्टी नामक एक क्षेत्रीय दल के राष्ट्रीय अधयक्ष हैं और उत्तर प्रदेश में इनकी पार्टी की सरकार है। देश के रक्षामंत्री रह चुके हैं। किसी समय में जमीन से जुड़े नेता होते थे और खुद को समाजवादी चिंतक लोहिया की विचारधारा का बताते रहते हैं और इनकी पार्टी में लोग इन्हें नेताजी के नाम से पुकारते हैं। इन दिनों मुसलमानों को कैसे भी रिझाकर उनके वोट लेने की तरकीब में नेताजी लगे रहते हैं। मुम्बई के शक्ति मिल बलात्कार कांड के आरोपियों को गत सप्ताह फांसी की सजा सुनाई गई। संयोग से इस जघन्य कांड के अपराधियों में कुछ मुस्लिम युवक हैं। बस नेता जी का वोट प्र्रेम जागृत हो गया और उन्होंने सार्वजनिक रुप से ऐलान कर दिया कि नौजवानों से तो ऐसी गलती (बलात्कार) हो ही जाती है और बलात्कार के दोषियों को फॉँसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए! यहाँ यह धयान रखने की बात है कि दिसम्बर 2012 में दिल्ली बस बलात्कार कांड की जिस घटना की दुनिया भर में निंदा हुई और उसके दोषियों को भी फांसी की सजा सुनाई गई तब इन वयोवृध्द नेताजी को बलात्कारियों को माफ कर देने की अपील नहीं सूझी थी। सारी दुनिया के लोग मानते हैं कि बलात्कार सबसे ज्यादा क्रूर और जघन्यतम अपराधा है और इसकी शिकार महिला को उसके बाकी जीवन भर के लिए मुर्दा जैसा बनाकर रख देता है। देश और दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की ही है और उस आधी आबादी के प्रति ऐसा क्रूर नजरिया रखने वाला आदमी देश में सरकार बनाने का दावा करके वोट मॉग रहा है! बलात्कारी तो किसी एक महिला को जीवन भर के लिए मर्माहत करता है लेकिन मुलायम सिंह की इस सोच ने तो सारी महिलाओं को मर्माहत किया है। हैरत तो इस बात पर भी है इसी पार्टी के मुम्बई के एक कुख्यात नेता ने भी मुलायम सिंह के बयान का समर्थन किया है तो मुलायम सिंह के पूर्व सहयोगी और अब कॉग्रेस पार्टी के एक विकट नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने बीते सप्ताह लखनऊ में पत्रकार वार्ता में कहा कि- 'मोदी चाय तो बेचते थे लेकिन उसमें अफीम मिलाकर बेचते थे।' राजनीतिक आरोपों का स्तर देखिए!
                देश में एक और स्वनामधान्य नेत्री हैं- सुश्री ममता बनर्जी। इसमें कोई शक़ नहीं कि वे एक उजले चरित्र की बेहद ईमानदार नेता हैं और उनकी जितनी सादगी और निम्नतम खर्चे में जीवन यापन करने वाले देश में बिरले लोग ही हैं। लेकिन राजनीतिक अक्खड़पने और ज़िद के चलते विवादों और चर्चाओं में आना भी उनका शगल है। एक समय सांसद रहते हुए उन्होंने यह कहकर संसद को सकते में ला दिया था कि अगर उनकी बात न सुनी गई तो वे अपना कपड़ा उतार कर संसद में फेंक देंगीं! अब वही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और गत सप्ताह उन्होंने चुनाव आयोग के निर्देश मानने से इनकार करके सनसनी फैला दी थी। चुनाव आयोग ने उन्हें चेतावनी देकर समय सीमा निधर्ाारित की तो गनीमत है कि वे आयोग का निर्देश मानने को राजी हो गईं अन्यथा पश्चिम बंगाल का चुनाव रद्द होने की स्थिति बन रही थी।
                चुनाव में बड़बोलेपन और जुबानी ज़हर की कारस्तानी दिखाने वाले तो तमाम छुटभैया या दोयम दर्जे के नेता हैं और कुछ को तो चुनाव आयोग ने दंडित भी किया है। लेकिन ज्यादा चिंता की बात यह है कि उपरवर्णित नेतागण देश की बागडोर संभालने की जुगत में हैं। देश में जोड़तोड़ की जिस तरह की राजनीति का दौर चल रहा है उसमें देवेगौड़ा सरीखे व्यक्ति को प्रधानमंत्री और मधाुकौड़ा जैसे निर्दल विधायक को मुख्यमंत्री बनते हमने देखा ही है। अपनी ब्याहता पत्नी का सारा जीवन वैधयव्य सरीखा बना देने वाला और इसके लिए देश के कानून के समक्ष शपथ ले-लेकर बार-बार झूठ बोलने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, बलात्कार जैसे गर्हित अपराधा को नौजवानों द्वारा जोश में आकर की गई मामूली गलती बताने वाला प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संरक्षित संस्था चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाने वाले नेता भी प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं तो चिंता स्वाभाविक ही है कि सत्ता पाकर ये अपना कौन सा छिपा हुआ चरित्र प्रकट करेंगें, कहना मुश्किल है। ( हमसमवेत)

कारगर होगी चुनाव आयोग की नई रोकथाम ------ सुनील अमर



 ऐसे समय में जब ये खबरें आ रही हों कि देश के एक प्रमुख राजनीतिक दल ने अपने प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी की छवि चमकाने के लिए देश की एक शीर्ष विज्ञापन कम्पनी को चार सौ करोड़ रुपये का ठेका दे दिया है तथा चुनाव से काफी पहले से ही यह राजनीतिक दल अपनी एक-एक रैली पर कई करोड़ रुपये खर्च कर रहा है, तो दुनिया में अपनी निष्पक्ष और सख्त छवि के प्रसिध्द देश के चुनाव आयोग का चिंतित होना स्वाभाविक ही है। चुनावों में बढ़ते धन बल को हर हाल में रोकने के लिए कटिबध्द भारत के चुनाव आयोग ने आसन्न लोकसभा चुनावों के मद्दे-नजर कुछ नयी तैयारियाँ की हैं। इसमें मुख्य रुप से चुनाव में प्रयुक्त होने वाले कालेधान पर हर संभव तरीके से रोक लगाना है।
              चुनावों में किस तरह से राजनीतिक लोग बड़े पैमाने पर कालेधन का इस्तेमाल कर आयोग की ऑख में धाूल झोंकते हैं इसकी पहली सार्वजनिक स्वीकारोक्ति कुछ माह पूर्व भाजपा के एक बड़े नेता गोपीनाथ मुंडे ने मुम्बई में की थी। उन्होंने स्वीकार किया था कि अपने लोकसभा के चुनाव में उन्होंने आठ करोड़ रुपये से अधिक धन खर्च किया था। धयान रहे कि चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा प्रत्याशी के खर्च की वैधानिक सीमा सिर्फ चालीस लाख रुपया तथा विधान सभा प्रत्याशी की सिर्फ सोलह लाख रुपया ही है। श्री मुंडे की इस स्वीकारोक्ति को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है और उन्हें तथ्यों को छुपाने का दोषी मानते हुए कार्यवाही शुरु की है। यह सिर्फ गोपीनाथ मुंडे का ही मामला नहीं है। ऐसा माना जाता है कि चुनाव लड़ने वाले प्राय: सभी लोग अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं लेकिन आयोग को दिए जाने वाले अपने दस्तावेजों में निर्धारित सीमा से भी आधा ही खर्च किया हुआ दिखाते हैं। अब यह एक आम रिवाज बन गया है कि ऐसे प्रत्याशी अपने विज्ञापन तथा अन्य मद में हुए भारी खर्च को अपने प्रशंसकों और समर्थकों द्वारा खर्च किया हुआ बताकर आयोग की ऑंखों में धूल झोंकते हैं। इस बार की बैठक में आयोग ने ऐसे कृत्यों का संज्ञान लेते हुए यह निर्धारित किया है कि किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में कोई व्यक्ति तभी विज्ञापन छपवा या प्रचार सामाग्री बनवा सकेगा जब उसे प्रत्याशी की लिखित सहमति प्राप्त होगी। नि:सन्देह ऐसा हो जाने से प्रत्याशी की ऐसे खर्चों की जवाबदेही बनेगी।
             आयोग का एक दूसरा प्रावधान भी बहु प्रतीक्षित कदम है। यह देखने में आता है कि समाचार माधयम किसी एक राजनीतिक दल या व्यक्ति को अपनी खबरों में ज्यादा समय या स्थान देने लगते हैं। आयोग की समझ में यह भी एक प्रकार की पेड न्यूज सरीखा मामला है और उसकी कोशिश है कि आने वाले चुनावों में प्रत्येक दल या प्रत्याशी को समान अवसर और स्थान मिल सके। धनबल के इस खेल में होता यह है कि बहुत से योग्य प्रत्याशी धनाभाव में अपनी बात मतदाताओं तक पहॅुचा ही नहीं पाते और वह धनपतियों की चकाचौंधा में गुम हो जाते है। धन के इस मायाजाल को काटने का उपाय वामपंथी दलों ने काडर बनाकर और सतत जनसम्पर्क करके निकाला था लेकिन अफसोस है कि वामपंथ चुनावी परिदृश्य से गायब ही होता जा रहा है। एक दिक्कत यह है कि आयोग के पास किसी समाचार माधयम के विरुद्व कार्यवाही करने का सीधा अधिकार नहीं है। अखबार में आए ऐसे मामलों की शिकायत तो वह भारतीय प्रेस परिषद को भेज देता है। प्रेस परिषद की भी सीमा यही है कि वह दोषी पाए गए अखबार या पत्रिका की (परिषद के अधिकार क्षेत्र में प्रिंट माध्यम ही आता है) सिर्फ भर्त्सना ही कर सकता है। दंड देने का अधिकार उसके पास भी नहीं है। परिषद सर्वोच्च संस्था है। दंड देने का अधिकार प्राप्त होने से उसके विरुद्व अपील की स्थिति बनेगी और उसकी सर्वोच्चता नहीं रह जाएगी। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि समाचार माधयमों की प्रवृत्ति में आमूल-चूल बदलाव आ गया है और इनकी प्रकृति समाजसेवा की न होकर उद्यम की हो गयी है। इसलिए महज भर्त्सना का इन पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। शासन द्वारा इन्हें दंडित करने की अवधारणा इसलिए उचित नहीं कही जा सकती कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में चारों तरफ से बार-बार यही कहा जाता है कि समाचार माधयम अपने भीतर से ही खुद पर अंकुश लगाने की व्यवस्था करें लेकिन यह आग्रह कारगर नहीं हो पा रहा है। बेहतर होगा कि आयोग अनुभवी और स्वच्छ छवि वाले प्रेस प्रतिधियों को मिलाकर एक अधिकार सम्पन्न संस्था बनाए और दोषी पाए जाने वाले समाचार माधयमों पर खुली कार्यवाही की व्यवस्था करे। आयोग मीडिया में 'अंडर टेबल' चलने वाले इस धांधो को बंद करने के प्रति अपनी प्रतिबद्वता प्रकट कर रहा है लेकिन इस बात का उसे धयान रखना ही होगा कि उसका कोई भी कृत्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले की श्रेणी में न आए।
             समाचार माध्यमों पर निगाह रखने में आयोग को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और वह है-सोशल मीडिया यानी इंटरनेट पर मौजूद समाचार और प्रचार माधयम। इंटरनेट के बढ़ते प्रचार-प्रसार ने इसे काफी उपयोगी बना दिया है और इसका भी हर तरह से असर दिख रहा है। आयोग इस पर निगरानी बैठा रहा है और समझा जाता है कि इस पर हुई गतिविधि को भी प्रत्याशी के प्रचार और खर्चे से जोड़ा जाएगा। मंहगाई और प्रचार के विकसित होते संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में आयोग प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की निर्धारित सीमा को भी बढ़ाने पर विचार कर रहा है। हालॉकि ऐसा होने से कोई वांछित सुधार आ जाएगा, इसमें शक है। चालीस लाख की सीमा होने पर जो प्रत्याशी पच्चीस लाख का चुनाव खर्च दिखा रहे हैं वो साठ लाख की सीमा होने पर थोड़ा और खर्च दिखा देंगें। तय सीमा से अधिक खर्च तो आज तक किसी भी प्रत्याशी ने दिखाया नहीं है। यह जरुर हुआ है कि देश में अपने तरह के पहले मामले में उत्तर प्रदेश में वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज का मामला साबित हो जाने पर एक महिला विधायक उमलेश यादव का चुनाव आयोग ने रद्द घोषित कर दिया था।
             आयोग के चुनाव सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों ने सार्थक नतीजे दिए हैं। उसकी सख्ती और चुस्त व्यवस्था का ही परिणाम है कि बूथ कैप्चरिंग जैसी चुनावी महामारी अब समाप्त हो चुकी है और इसके लिए कुख्यात बिहार जैसे राज्य भी अब इससे मुक्त हो चुके हैं। हालाँकि कई बार आयोग के निर्णय लोगों को हास्यास्पद और बेजा कार्यवाही जैसे लगते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के गत विधानसभा चुनाव में पूर्ववर्ती बसपा सरकार द्वारा प्रदेश में जगह-जगह स्थापित की गई हाथी की मूर्तियों को पर्दे में ढ़ॅंकने का आदेश लेकिन जनभावना को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने पर आदेश की सार्थकता समझ में आती है। देश में अभी भी सारे चुनाव आखिर चिह्नों पर ही तो लड़े जाते हैं। ऐसे में पेड न्यूज, चुनाव घोषणा के पूर्व किए गए खर्चे तथा शुभचिंतको आदि की आड़ में किए जाने वाले बेतहाशा खर्चों को कानून की जद में लाना बहुत जरुरी है। चुनाव में धनबल की बहुलता ने योग्य लेकिन धनहीन व्यक्तियों को न सिर्फ लड़ाई से बाहर कर दिया है बल्कि जनता के सदनों को अपराधियों और धंधेबाजों से भर दिया है। आयोग के चुनाव सुधार की ताजा पहल का समर्थन और स्वागत किया जाना चाहिए। ( हमसमवेत)

खेती-किसानी की सुध भी कोई ले --- सुनील अमर


किसान और मजदूरों को मिलाकर देश की लगभग तीन-चौथाई आबादी बनती है लेकिन किसी भी प्रमुख राजनीतिक पार्टी के एजेंडे में खेतीकि सानी मुख्य मुद्दा नहीं हैं। यह हताशापूर्ण स्थिति है। खासकर ऐसे समय में जब प्राकृतिक आपदा और कृषि ऋण से त्रस्त किसानों की आत्महत्या की संख्या बढ़ती जा रही है। देश की सव्रेक्षण एजेंसियों तथा स्वयं सरकार की जांच-पड़ताल का नतीजा बताता है कि किसानों की औसत मासिक आय बढ़ने के बजाय घट रही है और खेती-किसानी छोड़कर पलायन कर रहे लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में उम्मीद थी कि सत्तारूढ़ दल व्यापक अनुभवों से सबक लेते हुए किसानों की बदहाली के लिए ठोस उपायों की घोषणा करता और देश में परिवर्तन लाने का ढिंढोरा पीट रही प्रमुख विपक्षी पार्टी पार्टी किसानों की दयनीय दशा पर तरस खाती लेकिन दोनों पार्टियां इस दिशा में उसी तरह खामोश हैं जैसे अन्य क्षेत्रीय पार्टियां। किसान एक बार फिर ठगा जा रहा है। वामपंथी दल इस तबके की बात जरूर करते हैं लेकिन वे सत्ता परिवर्तन करने की स्थिति में नहीं हैं। किसानों की बदहाली का मुख्य कारण उनका असंगठित होना है। संसदीय राजनीति का जो स्वरूप हो गया है, उसमें सिर्फ संगठित वर्ग की ही आवाज सुनी जाती है। किसानों का जो वर्ग संगठित है, उसमें बड़े किसान और खेती के नाम पर फलों के बगीचे, चाय बागानों के मालिक, कृषि यंत्र निर्माता तथा रासायनिक उर्वरक निर्माता आदि आते हैं। किसानों के नाम पर दी जाने वाली सरकारी रियायतों का तीन-चौथाई हिस्सा यही ले जाते हैं। इनकी आवाज सरकारें सुनती हैं और ये लोग ही कृषि नीतियों को प्रभावित करते हैं। इनके लिए चुनावी घोषणा की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये सरकारों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी किसानों और युवाओं की बात तो करते हैं लेकिन उनकी देख-रेख में तैयार कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में किसानों-मजदूरों के बारे में कुछ खास नहीं है। हालांकि कॉग्रेस नीत संप्रग-1 के कार्यकाल में मजदूरों की कर्जमाफी का महत्वपूर्ण काम किया गया था जो उसके तत्कालीन चुनावी घोषणापत्र के अनुरूप था। भाजपा केन्द्र में परिवर्तन का नारा दे रही है। घोषित
लोकसभा चुनाव के लिए देश में काफी पहले से भाजपा ने प्रचार का भारी-भरकम काम शुरू कर दिया था। उसके नये खेवनहार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी लगभग साल भर से रैलियां कर रहे हैं लेकिन उनके भाषणों में भी देश की कृषि नीति के बारे में कुछ खास सुनने को नहीं मिलता है। गन्ना किसानों की बात तो उन्होंने एकाध बार की है लेकिन समग्र किसानों की बात नहीं करते। केन्द्र में कुल मिलाकर इसके खाते में छह वर्षों से अधिक का कार्यकाल दर्ज है लेकिन किसानों की बदहाली दूर करने का ठोस प्रयास इस सरकार ने कभी नहीं किया। अबकी बार भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेन्द्र मोदी तो बड़े व्यवसायियों और उद्योगपतियों से लगाव के लिए ही ज्यादा जाने जाते हैं। तमाम सरकारी और गैर-सरकारी सव्रेक्षण बताते हैं कि देश के किसानों की प्रति परिवार औसत मासिक आमदनी 2200 रपए के करीब है। चार व्यक्तियों के एक परिवार के मानक के अनुसार यह प्रति व्यक्ति दैनिक 20 रुपये से भी कम बैठता है जिसके बारे में लगभग सात साल पहले प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अजरुन सेनगुप्ता ने अपनी रपट में बताया था कि देश की 83 करोड़ 60 लाख आबादी की औसत दैनिक आमदनी नौ से बीस रुपये के बीच है। देश में सभी वस्तुओं और वेतनभोगियों की आमदनी लगातार बढ़ रही है लेकिन किसान की आमदनी स्थिर हो गई है। देश में परिवर्तन लाने का दावा करने वाले इसके बारे में मुंह नहीं खोल रहे हैं। किसान से कहीं ज्यादा अच्छी हालत तो मनरेगा के मजदूर और जेल में बंद कैदियों की है। जेल में बंद एक कैदी जहां 99 रुपये दैनिक तक पाता है, वहीं मनरेगा में 150 से लेकर 200 रुपये तक की दिहाड़ी सरकारें दे रही हैं। एक किसान परिवार अगर जेल चला जाए तो अपनी खेती की कमाई का छह गुना ज्यादा तो निश्चित ही पा सकता है और अगर वह किसानी छोड़कर मजदूर बन जाय तो 10-12 गुना ज्यादा कमा सकता है। शोध संस्था ‘सीएसडीएस’ ने बीते मार्च महीने में अपनी एक सव्रे रपट जारी की है जिसमें देश के किसानों की भयावह सचाई सामने आई है। इस सव्रे में 18 राज्यों के 137 जिलों में 11000 किसानों से बात की गई। रपट के अनुसार किसान मानते हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ बड़े और सक्षम किसानों को ही मिल रहा है और 76 प्रतिशत किसानों ने कहा कि वे खेती छोड़कर कोई दूसरा काम करना चाहते हैं। तमाम शहरी और औद्योगिक विकास के बावजूद देश की आधी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। क्या यह माना जा सकता है कि इस आधी आबादी को सरकार कल- कारखानों और मजदूरी में समायोजित कर लेगी? सरकारी तौर पर यह कहा जाता है कि खेती पर निर्भर रहने वालों का दबाव बढ़ रहा है लेकिन उस दबाव को कम करने का कोई उपाय किया नहीं जाता। एक सहज उपाय कृषि से सम्बन्धित कुटीर उद्योग धंधों तथा प्रसंस्करण इकाइयों का विकास है जिससे न सिर्फ किसानों को अतिरिक्त आमदनी हो सकती है बल्कि ग्रामीण नौजवानों का शहरों की तरफ पलायन भी रुक सकता है लेकिन इस दिशा में आज तक कुछ हुआ ही नहीं। इसके विपरीत यह जरूर हुआ है कि खेतिहर नौजवानों के शहर की तरफ पलायन करने से वहां कामगारों की भीड़ बढ़ी है और वे कम वेतन या दिहाड़ी पर काम करने को मजबूर हैं। इससे पूंजीपतियों का ही लाभ हो रहा है। देश आज भी कृषि प्रधान है। ऐसे में जरूरी था कि दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव घोषणा पत्र में तीन मुद्दे जरूर रखतीं। पहला रेल विभाग की तरह कृषि का भी अलग से बजट बने। ताकि किसानों की समस्याओं का तरीके से निस्तारण किया जा सके। दूसरे, प्रत्येक लघु और मध्यम किसान को निश्चित आय की गारंटी सरकार से मिले ताकि वह खेती से विमुख न हो और तीसरा देश के इस सबसे बड़े क्षेत्र के लिए प्रशासनिक सेवा और तकनीकी सेवा की तरह अलग से भारतीय कृषि सेवा भी होनी चाहिए क्योंकि अब तक इस विभाग से सभी महत्वपूर्ण पदों पर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ही कब्जा जमाए हुए हैं जिनका खेती-किसानी से कोई वास्ता नहीं होता। खेती के लिए हवाई योजनाएं इसीलिए बनती रहती हैं। अफसोस यह कि आगामी पांच वर्षो में किसान फिर से उसी तरह बदहाली में जीने को अभिशप्त होगा जैसे अब तक जीता आया है। ( 25 April in Rashtriya Sahara) 

दलों व माध्यमों की पारदर्शिता से रुक सकेगी 'पेड न्यूज' ---- सुनील अमर




'पेड न्यूज' यानी पैसे लेकर माफिक समाचार प्रकाशित करने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त वी.एस. सम्पत ने गत दिनों तिरुवनंतपुरम् में चुनाव सुधारों पर आयोजित एक सेमिनार में कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा पैसे देकर माफिक खबरों को छपवाने से चुनावी प्रक्रिया को व्यापक क्षति पहुॅचती है, इसलिए इसे चुनाव अपराध बनाना चाहिए ताकि इसमें शामिल सभी लोगों को परिणामों का सामना करना पड़े। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इस सम्बन्ध में विधि मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है।
                 पत्रकारिता की बदलती प्रवृत्ति तथा उसमें आ रहे चारित्रिक क्षरण का एक रुप पेड न्यूज के तौर पर दिखाई पड़ने लगा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक दल ही पैसा देकर मनमाफिक खबरें छपवाते हैं या सिर्फ अपने देश में ही ऐसा हो रहा है बल्कि दुनिया के तमाम देशों में तमाम तरह के लोग अपने स्वार्थवश ऐसा कर रहे हैं। पैसा देकर खबरें चाहे राजनीतिक दल छपवाऐं या उद्योगपति, अंतत: उसका खमियाजा उस खबर को पढ़ने वाले को ही उठाना पड़ता है। राजनीतिक दल चूँकि सत्ता में आकर देश का संचालन करते हैं इसलिए उनके द्वारा प्रचारित किया गया कोई झूठ ज्यादा गंभीर और व्यापक प्रभाव वाला हो जाता है। सभी जानते हैं कि समाचार माध्यमों में दो जगह होती है- एक जहाँ समाचार रहता है और दूसरी, जहॉ विज्ञापन। पत्रकारिता करने वालों की एक व्यावहारिक समझ यह होती है कि जो बताया जाय वह विज्ञापन होता है और जो छिपाया जाय वह समाचार। शुरु से ही समाचारों की विश्वसनीयता विज्ञापनों से कहीं अधिक होती रही है क्योंकि पाठक को विश्वास रहता है कि समाचार माध्यम ने आवश्यक छानबीन के पश्चात ही खबर को जारी किया होगा जबकि विज्ञापन तो होता ही है ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए। पाठकों का यही विश्वास समाचारों को कीमती बनाता है और न्यस्त स्वार्थों वाले लोग यही कीमत देकर अपने विज्ञापन को खबर बनवाते हैं ताकि पढ़ने वालों को अपने हक़ में किया जा सके। हाल के वर्षों में राजनीतिक दलों द्वारा ऐसा किए जाने के मामले बहुतायत में आने लगे हैं और कुछ निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपनी सदस्यता से वंचित भी किए जा चुके हैं।
                लेकिन सिर्फ राजनीतिक दल ही इस मामले में दोषी हों, ऐसा नहीं कहा जा सकता। घूस देने वाला जितना गुनाहगार होता है, उतना ही लेने वाला भी। राजनीतिक दल या अन्य लोग पहले भी समाचार माध्यमों को अपने पक्ष में करते रहते थे। आचार्य द्विवेदी का एक प्रसंग इस सन्दर्भ में सामयिक होगा। उन दिनों वे 'सरस्वती' का सम्पादन कर रहे थे। एक सज्जन उनसे मिलने आये तो अपने साथ कोई उपहार भी लाए थे। चलते समय उन्होंने अपनी कोई रचना द्विवेदी जी को सरस्वती में प्रकाशनार्थ दी। कुछ माह पश्चात एक दिन वे सज्जन फिर द्विवेदी जी से मिलने आये और अपनी रचना प्रकाशित न होने के बारे में शिकायत की। बातों-बातों में उन्होंने दिए गए उपहार की तरफ भी द्विवेदी जी का ध्यान दिलाया। द्विवेदी जी कुछ क्षण उन्हें देखते रहे और फिर आलमारी की तरफ इशारा करके बोले कि आपका दिया उपहार ज्यों का त्यों वहाँ रखा है, आप तुरन्त उसे ले लीजिए। सरस्वती किसी के व्यापार का साधन नहीं बन सकती।
                तब और आज की परिस्थितियों में बुनियादी फ़र्क यह है कि तब न तो लाभ कमाने के आकांक्षी इस कार्य क्षेत्र में आते थे, न पत्र-पत्रिकाओं का प्रचार-प्रसार आज जितना व्यापक था और न ही यह क्षेत्र अकूत आर्थिक लाभ कमाने का उपक्रम बना था। आज अगर अरबों-खरबों रुपये का ऋण लेकर और पूॅजी बाजार से जनता का धन लेकर समाचार पत्र या चैनल चलाए जा रहे हैं तो निश्चित ही वे लाभ कमाने के लिए ही हैं और जो काम लाभ कमाने के लिए किया जाएगा वहाँ हर प्रकार से लाभ कमाने की बात सोची जाएगी ही। यह तो दौर ही बाजारवाद का है जहॉ 'सब बिकता है' का उद्धोष चौबीस घंटे हो रहा है। आज के समय में जो पत्र-पत्रिकाऐं लाभ न कमाने की घोषणा करके चलाई जा रही हैं वहाँ भी कंचन न सही कामिनी-शोषण कर उपकृत करने की काली छायाऐं प्रतिबिम्बित हो रही हैं। तो उपकृत होना और करना आज जैसे समाचार माधयमों की नियति बन गई है।
               'पेड न्यूज' की प्रकृति और इसे रोकने के उपायों पर अगर विचार किया जाय तो समझ में आता है कि इस मामले में सबसे बड़ी दोषी तो सरकार खुद ही है। समाचार माध्यमों को करोड़ों रुपयों का विज्ञापन तथा अन्य तमाम सरकारी सहूलियतें जब दी जाती हैं तो अप्रत्यक्ष रुप से यह दबाव तो रहता ही है कि अगर किसी भी तरह से दाता नाराज हो गया तो प्राप्त हो रही सुविधा व सहूलियत बंद हो जाएगी। सरकार जब विज्ञापन देती है तो अपेक्षा भी रखती है कि समाचार माध्यम सरकारी खबरों को भी महत्त्वपूर्ण ढ़ॅंग से प्रकाशित करेगा। चुनाव नजदीक आने पर यह लेन-देन जरा बड़े पैमाने पर होने लगता है। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने विधि मंत्रालय को भेजे सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव में यह कहा है कि चुनाव होने से कम से कम छह माह पूर्व सत्तारुढ़ दल अपनी सरकार की उपलब्धियों के बखान वाले विज्ञापनों को जारी करना बंद कर दें।
                आज के दौर की राजनीति बेहद खर्चीली हो गयी है। साधारण जनाधार वाले किसी राजनीतिक दल को चलाना आज किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी को चलाने जैसा हो गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने प्रभाव और जुगाड़ से अधिकाधिक धान इकठ्ठा करने में लगे रहते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी करने के बावजूद किसी भी दल में न तो आंतरिक लोकतंत्र है और न ही मॉग होने के बावजूद कोई दल इसे स्वीकार करने के पक्ष में है। यहाँ तक कि पार्टी के खातों की जॉच कराने को भी कोई दल तैयार नहीं। यही वह कारण है जो पेड न्यूज को बढ़ावा देता है। लगभग यही हालत समाचार माध्यम चलाने वाली कम्पनियों की भी है। सूचना तकनीक पर संसद की स्थाई समिति ने बीती 6 मई को प्रस्तुत अपनी 47वीं रिपोर्ट में कहा है कि मीडिया घरानों के खातों की नियमित जॉच की जानी चाहिए ताकि यह पता चले कि उनके राजस्व के स्रोत क्या-क्या हैं। समिति ने पेड न्यूज पर व्यापक अधययन कर कई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इसके अलावा समिति ने मीडिया संस्थानों में कार्यरत पत्रकारों के वेतन, उनकी नौकरी की परिस्थितियाँ, कार्य करने की स्वतंत्रता तथा संस्था में सम्पादक के अधिकारों की भी समय-समय पर समीक्षा करने पर जोर दिया है। समिति का मानना है कि ठेका पर पत्रकारों को रखने और कम वेतन दिए जाने के कारण भी पेड न्यूज का प्रचलन बढ़ा है। समिति ने इसी क्रम में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बात की तरफ इंगित किया है कि अखबारों की नियामक संस्था भारतीय प्रेस परिषद में बहुत से मालिक-सम्पादक और मालिक भी शामिल रहते हैं। इस स्थिति में पेड न्यूज पर अंकुश लगाना मुश्किल होगा। समिति ने एक वजनदार संस्तुति यह भी की है कि पेड न्यूज का मामला सही पाए जाने पर चुनाव आयोग को प्रत्याशी के विरुध्द कार्यवाही करने का अधिकार मिलना चाहिए। आज जो स्थितियॉ हैं उनमें समाचार पत्र को उत्पाद तथा समूह को कारपोरेट मान लेने वाले मीडिया घरानों से पेड न्यूज बंद करने की उम्मीद सरासर बेमानी होगी। इस पर बाहर से अंकुश लगाने की व्यवस्था करनी होगी। चाहे ऐसा भारतीय प्रेस परिषद करे, चुनाव आयोग करे या कोई अन्य संवैधानिक संस्था। ( 30 December 2013 Humsamvet)

ज्यादा गंभीर हैं महिलाओं की सुरक्षा के सवाल ---- सुनील अमर


सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त जज, एक स्वनामधान्य पत्रकार तथा एक विश्वविद्यालय के विधि विभाग के चेयरमैन के उपर युवतियों से यौन उत्पीड़न अथवा बलात्कार के आरोप इन दिनों चर्चा में हैं। जॉच कमेटी ने उक्त जज को प्रथम दृष्टया दोषी पाया है, पत्रकार न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस उन्हें रिमांड पर लेकर उनकी मेडिकल जाँच व अन्य परीक्षण कर रही है तथा विधि विभाग के चेयरमैन को विश्वविद्यालय प्रशासन ने निलम्बित कर दिया है। बड़ा जज, बड़ा पत्रकार और बड़ा प्रोफेसर, ये समाज के आधार स्तम्भ माने जाते हैं और इन पर इस तरह के संगीन आरोप इशारा करते हैं कि समाज का कैसा विचलन हो रहा है। उक्त प्रकार के मामलों के बाद यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर औरतें सुरक्षित कहाँ हैं? जज के मामले में युवती 'लॉ इंटर्न' है, पत्रकार के मामले में युवती उसी संस्थान में पत्रकार है तथा प्रोफेसर के मामले में युवती एल.एल.एम. की छात्रा है। ये तीनों युवतियाँ कानून-कायदे को जानने वाली तथा खुदमुख्तार हैं, इसीलिए यौन उत्पीड़न के ये मामले प्रकट हो गए।
               किसी मामूली या शोहदे किस्म के व्यक्ति की अपेक्षा जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों द्वारा की गई बलात्कार या छेड़छाड़ की घटना कहीं ज्यादा चिंता पैदा करती है। ये ताजा घटनाऐं बताती हैं कि ऐसे अपराधा महज अनपढ़ या गलत सोहबत में रह रहे लोगों द्वारा ही नहीं किये जाते बल्कि खूब पढ़े-लिखे, मुल्क के कायदे-कानून को जानने-समझने वाले तथा ऐसे कृत्यों के परिणाम से वाकिफ लोगों द्वारा भी किये जा रहे हैं। उपर्युक्त मामलों से पता चलता है कि ऐसी घटनाओं को उजागर करने में जितना लड़की के माँ-बाप का हाथ होता है उतना ही लड़की के पढ़े-लिखे और जागरुक होने का। गत सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गुड़गाँव शहर में अपनी मॉ के साथ जा रही एक लड़की पर मोटरसायकिल सवार दो युवकों ने फब्तियाँ कसीं। माँ-बेटी ने तत्काल पुलिस थाने जाकर युवकों की शिनाख्त बताते हुए शिकायत दर्ज करायी और पुलिस ने तुरन्त ही उन दोनों को धार दबोचा। ऐसे मामलों में अदालती सक्रियता बढ़ने के बाद अब पुलिस भी टालमटोल के बजाय कार्यवाही करने लगी है। राष्ट्रीय अपराधा रिकार्ड ब्यूरो के ताजा ऑंकड़े बताते हैं कि जहाँ गत वर्ष जनवरी से अगस्त तक के आठ महीने में दिल्ली में बलात्कार के कुल 468 मामले दर्ज किए गए थे वहीं इस साल इस अवधि में 1121 मामले दर्ज किए गए हैं। यह लगभग तीन गुना की बढ़ोत्तरी इस बात का संकेत है कि अब ऐसे मामलों को छिपाने के बजाय लोग कानून के दायरे में लाने को तैयार हो रहे हैं।
              सवाल यह है कि स्त्रियों के प्रति ऐसे हिंसक व्यवहार की जड़ें कहाँ हैं। यौन शोषण के मामलों पर निगाह डालें तो यह एक आदिम प्रवृत्ति लगती है लेकिन जैसे-जैसे मनुष्य का सामाजिक और मानसिक विकास होता गया, ज्ञान-विज्ञान के साधान उन्नत होते गए, वैसे-वैसे अपेक्षा यह हुई कि लैंगिक और नस्लीय भेदभाव को भूलकर लोग ज्यादा उदार और सह अस्तित्व वाला समाज बनाएंगें। लेकिन यौन अपराधों के मामले में आम आदमी से लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति द्वय- जॉन केनेड़ी और बिल क्लिंटन तक सब एक जैसी मानसिकता के ही लगते हैं। इसी क्रम में एक और चिंतनीय खबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश की लखनऊ बेंच से आई है जहाँ प्रैक्टिस कर रही कई महिला अधिवक्ताओं ने न्यायालय में अपील की है कि बहुत से पुरुष वकील उनके साथ यौन दुव्यवहार करते हैं। महिला अधिवक्ताओं ने शिकायत की है कि कुछ पुरुष वकील न सिर्फ उनसे अश्लील और भद्दे मजाक करते हैं बल्कि कोर्टरुम में भी उनके बगल बैठकर उन्हें आपत्तिजनक ढ़ॅंग से छूते हैं। अपील में कहा गया है कि महिला वकीलों को ऐसे पुरुष वकील प्राय: अपने मोबाइल फोन पर अश्लील फिल्में या वीडियो क्लिप दिखाने की कोशिश करते हैं और महिलाऐं विरोधा करने की स्थिति में भी नहीं होतीं। अपील कहती है कि यह तो उच्च न्यायालय परिसर का हाल है। निचली अदालतों में तो महिला वकील और भी बुरी हालत में हैं। संतोषजनक है कि उच्च न्यायालय ने मामले में तत्काल कार्यवाही करते हुए शिकायतों की जाँच के लिए रजिस्ट्रार की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की है तथा एक अधिकारी नियुक्त किया है जो महिला वकीलों तथा कोर्ट परिसर में आने वाली महिलाओं की ऐसी शिकायतों को पंजीकृत करेगा।
              समाज में आए त्वरित बदलाव के कारण आज पहले से कहीं ज्यादा संख्या में महिलाऐं घरों से बाहर निकल रही हैं और इस वजह से कहीं पद और प्रभाव की आड़ में पुरुष उनका यौन शोषण करता है तो कहीं शारीरिक ताकत के बल पर। हमारे समाज की ये कैसी विडम्बना है कि बलात्कारी तो सरेआम घूमता है और उसे पहले जैसी सामाजिक स्वीकृति मिली रहती है जबकि बलात्कृत स्त्री को लोग न सिर्फ उपेक्षा की निगाह से देखते हैं बल्कि उसे ही उस अपराधा की जड़ भी मानते हैं। खाप पंचायतों के दृष्टिकोण को इसी प्रसंग में देखा जाता है जहाँ या तो बलात्कार की कीमत देने की बात की जाती है या फिर कई मामलों में तो स्त्री को अपने बलात्कारी से ही शादी करने को भी मजबूर किया जाता है! देखने में यही आ रहा है कि ऐसे मामलों में सभी पुरुष प्राय: एक जैसी अपराधी सोच के ही होते हैं। तहलका के पूर्व सम्पादक तरुण तेजपाल ने पहले तो कहा कि उनसे गलती हुई है और उन्होंने अपनी ही पत्रिका के सम्पादक पद से इस्तीफा भी दिया लेकिन बाद में उन्होंने वे सारे पैंतरे अपनाए जो कथावाचक आसाराम ने अपनाए थे। जो बार-बार हो, वह गलती कैसे हो सकती है? जैसे कि आरोप हैं- आसाराम ने कई बार यौन उत्पीड़न किया, तरुण तेजपाल ने भी पीड़ित लड़की का एकाधिक बार यौन शोषण किया, पूर्व न्यायाधीश ने भी कई लड़कियों के साथ दर्ुव्यवहार किया और उक्त प्रोफेसर ने भी। प्रोफेसर तो पहले भी एक अमेरिकी छात्रा से यौन दुव्यवहार में निलम्बित किए गए थे। यह इन सबकी गलती है या इनका चरित्र?
              हमारे समाज की संरचना और मान्यताऐं ऐसी हैं कि पुरुष जघन्य अपराध करके भी न सिर्फ अपने रुतबे पर कायम रहता है बल्कि कई मायने में उसकी हनक और बढ़ भी जाती है। अपने कुकर्मो में सफल न होने पर पुरुष प्राय: औरतों को डायन और चुड़ैल बताकर उनका जानलेवा उत्पीड़न करते हैं ताकि उनका मनोबल टूट जाय और वे समर्पण कर दें तथा अन्य औरतों को नसीहत मिल जाय कि पुरुषों का विरोधा करने पर उनका भी यही हाल होगा। समाज में पुरुष निर्णायक स्थानों पर काबिज हैं। स्त्री की मजबूरी है कि वह अपने स्थान पर बने रहने या आगे बढ़ने के लिए इन पर निर्भर होती है और इनमें से अधिकांश पुरुष उसकी इस स्थिति का नाजायज लाभ उठाते हैं। यह अराजकता कितनी घातक हो गई है कि महिलाऐं एकांत ही नहीं भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी इसकी शिकार हो रही हैं। आखिर तभी तो न सिर्फ महिलाओं के लिए देश के कई शहरों में महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली टैक्सी शुरु की गई हैं बल्कि अभी तो गत माह महिलाओं के लिए अलग से बैंक भी शुरु कर दिया गया है! यह बचाव का रास्ता है, समस्या का निर्मूल करने का नहीं। समस्या तो दृष्टिकोण में ही है। उसे बदलने के कोई प्रयास किए ही नहीं जा रहे हैं, उल्टे स्त्री को खरीदने योग्य वस्तु के रुप में ही पेश करने की कोशिशें परवान चढ़ाई जा रही हैं। यह स्त्री समाज के साथ हो रहा सतत् धोखा है।  0 0 

Thursday, October 03, 2013

महिलाओं की सेवा शर्तों में बदलाव जरुरी --- सुनील अमर


घरेलू जिम्मेदारियों के कारण महिलाओं द्वारा नौकरी या रोजगार छोड़ देना एक आम बात है लेकिन हमारी सामाजिक संरचना ऐसी है कि इसे बहुत गम्भीरता से नहीं लिया जाता, मानो ऐसा होना स्वाभाविक ही हो। सामान्य के अलावा योग्य और प्रतिभावान महिलाओं को भी ऐसा करना पड़ता है और इस प्रकार संस्थान योग्य कार्यकर्ताओं से वंचित हो जाते हैं। भारत जैसे देश में जहाँ कई करोड़ परिवार अपनी महिला सदस्य की कमाई से ही चलते हैं, ऐसा होने पर भुखमरी के कगार पर आ जाते हैं और वहाँ बिखराव शुरु हो जाता है। सुखद है कि संसद की एक स्थाई समिति ने गत दिनों एक बहुप्रतीक्षित रपट पेश कर इन परिस्थितियों को सुधारने हेतु कानून बनाने और संशोधित किये जाने की मॉग की है।
              कामकाजी महिलाओं के लिए कई प्रकार की चुनौतियाँ सामने आती हैं। घर से बाहर कदम रखते ही उन्हें तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लैंगिक भेदभाव तथा छेड़छाड़ की घटनाऐं उनके साथ विकसित देशों में भी वैसे ही होती है जैसे तथाकथित तीसरी दुनिया के देशों में। आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि इस मामले में एक अनपढ़ मजदूर स्त्री और खूब पढ़ी-लिखी स्त्री की स्थिति एक जैसी ही होती है। समान काम के लिए मजदूर स्त्री को पुरुष मजदूर के मुकाबले अगर मजदूरी कम दी जाती है तो निजी क्षेत्र के दतरों में भी उसे वेतन कम दिया जाता है, जबकि कार्य और कार्य के घंटे एक समान ही होते हैं। दुनिया का कोई भी पिछड़ा या विकसित देश हो या घने जंगलों के बीच रहने वाला कबीला, हर जगह औरत की भूमिका मर्दों से कई गुना अधिक होती हैं क्योंकि वह न सिर्फ मर्द के कन्धो से कन्धाा मिलाकर काम करती है बल्कि काम के बाद या साथ-साथ उसे घर और बच्चों को भी संभालना पड़ता है। यह एक आम दृश्य है कि पति-पत्नी अगर साथ-साथ काम पर से लौटें तो पति आराम फरमाने लगता है और पत्नी उसके चाय नाश्ते का प्रबंध कर घर, चौका और   बच्चों को संभालने में लग जाती है। कार्यस्थलों पर एक स्त्री को पुरुषवादी नजरिये से कमतर  जरुर ऑंका जाता है लेकिन तमाम सर्वेक्षणों के नतीजे बताते हैं कि अपने पुरुष सहकर्मी के मुकाबले एक स्त्री कर्मचारी/अधिकारी का कार्य निष्पादन कहीं बेहतर और समय से होता है।
               स्त्री का माँ बनना एक प्राकृतिक गुण है। समाज व राष्ट्र के अस्तित्व लिए भी यह अपरिहार्य है। एक स्त्री अगर माँ बनती है तो उसके हर प्रकार की अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। यह कर्तव्य तब और व्यापक हो जाता है अगर वह स्त्री कामकाजी है। कामकाजी स्त्री राज्य के लिए कई प्रकार से उपयोगी होती है। वह न सिर्फ राज्य के कार्यो का यथासामर्थ्य निष्पादन करती है बल्कि राज्य को एक परिवार और नागरिक भी देती है। अफसोस की बात है कि इतना होने पर भी कार्यस्थल पर  उसकी स्त्रीगत समस्याओं की तरफ से राज्य लगातार उदासीन है। यही कारण है कि जब घर या नौकरी में से एक चुनने की बात आती है तो स्त्री नौकरी छोड़ देती है। यह समस्या सरकारी क्षेत्र से लेकर निजी क्षेत्र तक व्याप्त है। निजी क्षेत्र में अक्सर ऐसा होता है कि स्त्री कर्मचारी गर्भवती होने के बाद जब अवकाश लेती है तो उसकी जगह पर किसी और की नियुक्ति कर ली जाती है। संसद की एक स्थाई समिति 'कार्मिक, विधि एवं जनशिकायत' ने कामकाजी महिलाओं की समस्या का  व्यापक अध्ययन कर गत दिवस अपनी रपट पेश की है। समिति की संस्तुति है कि नौकरी करने वाली महिलाओं, खासकर युवतियों को काम के घंटों में रियायत दी जानी चाहिए क्योंकि उन्हें अपना घर-परिवार भी संभालना पड़ता है। इसी प्रकार माँ बनने वाली कामकाजी स्त्री के लिए मातृत्व अवकाश भी 180 दिन वेतन सहित करने का सुझाव दिया गया है। समिति ने यह भी पाया है कि नौकरी करने वाले दम्पत्ति को एक ही स्थान पर नियुक्त किए जाने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है और इसे अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। कॉग्रेस सांसद शांताराम नायक की अध्यक्षता वाली इस समिति ने पाया कि कार्यस्थल पर हो रहे महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों में कार्यवाही बेहद असंतोषजनक है। रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि 'समिति का यह मानना है कि महिलाओं और युवा माँओं के लिए कामकाज के लचीले घंटों  तथा घर से काम करने की नीति अपना कर उन्हें कार्यालय और घर के बीच बेहतर संतुलन कायम करने में मदद की जा सकती है।'
       समिति ने सुझाव दिया है कि अगर एक कामकाजी महिला के काम छोड़ने का यही मुख्य कारण है तो इससे उचित तरीके से निपटा जा सकता है। इससे अनुभवी और कुशल कर्मचारियों को बनाये रखा जा सकेगा तथा नये कर्मचारियों को भर्ती करने  और उनके प्रशिक्षण में लगने वाले श्रम से बचा जा सकेगा। दुनिया में 120 से अधिक देश ऐसे हैं जो अपनी महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश तथा नवजात के पालन-पोषण हेतु वेतन सहित अवकाश देते है। अवकाश व वेतन की स्थितियाँ हर देश में अलग-अलग हैं लेकिन अपने देश में तो सरकारी विभागों में ही इस मामले में एकरुपता नहीं है। यह अवकाश 90 दिन से लेकर 135 दिन तक का है। इस स्थिति से नाराज उक्त समिति ने सरकार से कहा है कि मातृत्व अवकाश 180 दिन तथा नवजात के पालन पोषण का अवकाश 730 दिन का वेतन सहित होना चाहिए तथा यह सरकारी व निजी क्षेत्र में समान रुप से लागू हो। अक्सर होता यह है कि जो निजी संगठन उक्त अवकाश दे भी देते है, वे इस काल का वेतन नहीं देते जिससे महिलाऐं मातृत्व अवकाश प्राय: बहुत सीमित तथा पालन पोषण अवकाश लेती ही नहीं है। समिति का यह सुझाव भी काफी प्रभावशाली है कि यदि घर से काम करना संभव हो तो महिला कर्मी को घर से ही काम करने की अनुमति होनी चाहिए ताकि वह घर भी संभाल सके।
              महिला कर्मचारियों के काम के घंटे कम करने व उन्हें घर परिवार हेतु अवकाश देने की अवधारणा नयी नहीं है। दुनिया के कई देशों में ऐसा हो चुका है। अमेरिकी कहर के शिकार हुए इराक के पूर्व राष्ट्रपति स्व. सद्दाम हुसैन ने अपने देश में स्त्रियों को अभूतपूर्व सुविधा व अधिकार दे रखा था। उनके कार्यकाल में महिला कर्मचारी सिर्फ आधो समय कार्य करती थीं और वेतन उन्हें पूरा मिलता था। सद्दाम का मानना था कि माँओं द्वारा देश के लिए योग्य नागरिक तैयार करना आफिस में कार्य करने से कहीं ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। इराक में पत्नी को तलाक देने वाले को अपनी सारी सम्पत्ति तलाकशुदा पत्नी को देनी पड़ती थी। लीबिया के शासक कर्नल मुअम्मर गद्दाफी ने भी स्त्रियों व नागरिकों को तमाम तरह की वो सुविधाऐं दे रखी थीं जो अति विकसित कहे जाने वाले देशों के लिए भी संभव नहीं। स्थायी समिति के सुझाव बहुत कारगर और दूरगामी परिणाम देने वाले हैं। मौजूदा समय में जबकि समाज पर कई तरह के खतरे हमलावर हैं, मॉओं को राज्य से उक्त सहूलियतें मिलनी ही चाहिए। हम देख ही रहे हैं कि बच्चों को पालने की जिम्मेदारी से बचने के लिए आज देश की युवतियों में लिव इन रिलेशनशिप का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। यह कल्पना ही आतंकित करती है कि हमारे युवा बच्चे पैदा करना बंद कर दें। फिर परिवार और समाज कहॉ से बनेगा! अंतत: बच्चे राज्य की जिम्मेदारी हैं। बेहतर हो कि राज्य इसे प्राथमिक स्तर से ही कबूल करना शुरु कर दे।

    

Friday, April 26, 2013

महत्त्वाकांक्षा की फिसलन और आडवाणी --- सुनील अमर


भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी उम्र के सबसे परिपक्व दौर में हैं। इस उम्र में सार्वजनिक जीवन जी रहे किसी व्यक्ति से वैचारिक स्थिरता की उम्मीद की जाती है, फिसलन की नहीं लेकिन बीते सात-आठ वर्षों में श्री आडवाणी ने कई तरह के परस्पर विरोधी बयान देकर अपनी राजनीतिक स्थिति और भविष्य मजबूत करने की कोशिश की है। ये और बात है कि उनके ऐसे प्रयास उनकी वर्षों से संचित और अर्जित राजनीतिक हैसियत को लगातार छीज रहे हैं। राजनीति दाॅव-पेंच का खेल है। बहुत बार ऐसा होता है कि पुराने महारथियों के भी दाॅव उल्टे पड़ते रहते हैं। श्री आडवाणी के दाॅव उल्टे भले ही पड़ रहे हों लेकिन एक बात तो स्पष्ट ही है कि उनके अंदर महत्त्वाकांक्षा कूट-कूट कर भरी है। भाजपा में इस समय जबकि पुराने हो चले नेताओं को सायास या अनायास नेपथ्य में करने का अभियान सा चल पड़ा ह,ै आडवाणी की लिप्सा बताती है कि राजनीति में कोई कभी रिटायर नहीं होता।
गत सप्ताह श्री आडवाणी ने पार्टी नेताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि अयोध्या आंदोलन पर शर्म नहीं गर्व करने की जरुरत है। उनका तात्पर्य वर्ष 1992 में अयोध्या में किये गये बाबरी मस्जिद विध्वंस से था। भारतीय राजनीति के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई और उदाहरण मिले जिसमें किसी राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेताओं ने अपने किसी कृत्य पर कई-कई बार बयान बदला हो। आज श्री आडवाणी जिस बात पर गर्व करने की सलाह अपने नेताओं को दे रहे हैं, वर्ष 2005 में पाकिस्तान स्थित अपने जन्म स्थान के दौरे पर जाने पर वहाॅ उन्होंने इस घटना को शर्मनाक बताया था और ऐसा उन्होंने पाकिस्तान के पितृ पुरुष कायदे आजम जिन्ना की समाधि  पर जाकर कहा था। वर्ष 1992 में बाबरी विध्वंस के समय भाजपा नेता कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अदालत को बाबरी मस्जिद की रक्षा का वचन दे रखा था लेकिन जब उन्हीं के नेतृत्व में मस्जिद गिरा दी गयी तो उन्होंने तथा उनकी पार्टी ने गर्वोक्ति की थी कि ‘जो कहा, सो किया’। इसके लिए वे जेल भी गये। ये और बात है बाद के दिनों में जब कल्याण सिंह भाजपा से निकाल दिये गये तो उन्होंने सार्वजनिक रुप से कई बार कहा कि उन्हें तो अंधेरे में रखकर बाबरी विध्वंस को अंजाम दिया गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव से गलबहियाॅ करते समय तो उन्होंने इसे और भी विस्तार से कई बार बताया था लेकिन राजनीति का तकाजा देखिए कि वही कल्याण सिंह आज फिर से भाजपा में हैं। आडवाणी आज गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी से मात खाते दिख रहे हैं लेकिन यही आडवाणी हैं जिनकी सार्वजनिक तौर पर की गई मदद के कारण ही नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिके रह सके थे। 2002 के गुजरात दंगों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी राजधर्म का पालन न कर सकने के कारण मोदी सरकार को ही बर्खास्त करना चाह रहे थे लेकिन उस वक्त श्री आडवाणी ही थे जिनके जिद पकड़ लेने के कारण वाजपेयी को पीछे हटना पड़ा था। तब आडवाणी की निगाह में नरेन्द्र मोदी से बड़ा कोई सूरमा नहीं था। श्री आडवाणी का तब का वैचारिक प्रेत आज वास्तविक आकार ले चुका है। क्या यह कहना अप्रासंगिक होगा कि मोदी आडवाणी के लिए राजनीतिक भस्मासुर साबित हो रहे हैं?
श्री आडवाणी एक लम्बे अरसे से प्रधानमंत्री पद के इच्छुक हैं। आधुनिक भारत के राजनीतिक इतिहास में शायद ही कोई व्यक्ति इस तरह से इस पद के लिए प्रतीक्षारत रहा हो। समाचार माध्यम उन्हें लगातार प्रतीक्षारत प्रधानमंत्री या पी.एम. इन वेटिंग लिखते आ रहे हैं लेकिन याद नहीं पड़ता कि श्री आडवाणी ने कभी इस पर कोई आपत्ति या खंडन किया हो। महज एक दशक पहले की बात है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भाजपा को साथ लेकर तो चलता था लेकिन वह आॅखें नहीं तरेर सकता था क्योंकि तब भाजपा अपने राजनीतिक  उफान पर थी लेकिन आज वही संघ भाजपा की बाहें मरोड़ रहा है। भाजपा के तपे-तपाये नेताओं को बर्खास्त कर रहा या उन्हें गुमनामी के गर्त में ढ़केल रहा है। के. गोविंदाचार्य, साध्वी ऋतम्भरा, मुरली मनोहर जोशी, बंगारु लक्ष्मण, जसवंत सिंह, कल्याण सिंह, संजय जोशी, विनय कटियार आदि ऐसे अनेक नाम हैं जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद संघ ने इनका बस्ता बाॅध दिया। जिन्ना की समाधि पर उनकी तारीफ के कसीदे पढ़ने के बाद से श्री लालकृष्ण आडवाणी संघ में अपनी पुरानी हैसियत खो बैठे हैं और लगभग तभी से जैसे संघ ने तय कर लिया हो कि अब उसे इनकी जरुरत नहीं रही। संघ ने उन्हें कदम-कदम पर अपमानित किया। कुछ माह पूर्व मुम्बई में हुई पार्टी की बैठक आड़वाणी और सुषमा स्वराज ने क्षुब्ध होकर छोड़ दी थी। इसी बैठक में मोदी का इकबाल बुलंद किया गया था और उनकी जिद पर संजय जोशी को पार्टी से निकाला गया था।
मोदी पर संघ का पूरा आशीर्वाद है। उसी का बिल्कुल उल्टा आडवाणी के साथ है। बावजूद इसके आडवाणी अगर मैदान में डटे हैं तो यह उनका राजनीतिक तजुर्बा है जो उन्हें बताता है कि भारतीय राजनीति में कुछ भी संभव है। मोदी अगर मैदान से हट जाॅय तो स्वाभाविक है कि आडवाणी फिर से अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। मोदी को इस दौड़ से हटाने के लिए आडवाणी के कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। मोदी अगर किसी भी तरह इस दौड़ से हट जाॅय तो संघ उन्हें आगे कर सके, इसकेे लिए वे संघ को खुश करने और उसकी नजर में गुड ब्वाय बनने के तमाम प्रयास कर रहे हैं। अयोध्या संध का प्रिय मुद्दा है तो अब श्री आडवाणी अयोध्या कांड पर गर्व कर रहे हैं जबकि इस कांड की जाॅच के लिए नियुक्त आयोग और अदालत के समक्ष वे बार-बार कह चुके हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से अयोध्या में इकठ्ठा और उग्र कारसेवकों को रोकने की पूरी कोशिश की थी। किसी पद की लिप्सा किस तरह वयोवृद्ध लोगों को भी हास्यास्पद ढ़ॅग से पलटी मारने को विवश कर देती है, श्री आडवाणी इसके उदाहरण हैं। अनुकूलित किये गये समाचार माध्यम चाहे जो प्रचार करें, सच ये है कि मोदी को इस तरह सबके उपर थोपे जाने से भाजपा में एक बड़ा वर्ग काफी नाखुश है। आडवाणी ने भाजपा में एक काफी लम्बी पारी बहुत सफलतापूूर्वक और दबंगई से खेली है और इस नाते उनके पास नेता व कार्यकर्ता दोनों हैं। ये लोग मानते हैं कि संघ का मोदी कार्ड कहीं नितिन गड़करी की गति को न प्राप्त हो जाय। जदयू का दबाव अपनी जगह पर है। जिस तरह से शरद यादव अपने दल के सिद्धांतों की बातें कर मोदी प्रकरण पर भाजपा को अर्दब में लेने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिद्धांत भी कोई चीज होती है उससे यही माना जाना चाहिए कि अगर चुनाव पूर्व उनका भाजपा से तालमेल बिगड़ा तो वह चुनाव बाद भी वैसा ही रहेगा क्योंकि पार्टी के यही सिद्धांत तो तब भी रहंेगें। राजनीति में संयोग भी बहुत महत्त्वपूर्ण कारक होता है। वर्ष 1889 में चैधरी देवीलाल सबसे बडे़ दल के नेता चुने गये थे लेकिन प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह बन गये थे। स्व. चरण सिंह और स्व. चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनते हम देख ही चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह को हटाने के बाद श्री वाजपेयी की पसंद के जिस शख्स राम प्रकाश गुप्त को मुख्यमंत्री बनाया गया था उनके बारे में पार्टी के अधिकांश नेता जानते ही नहीं थे। ऐसे विकट संभावनाओं के बियाबान में आडवाणी अगर पलटीमार चरित्र बना रहे हैं तो आश्चर्य कैसा ! 0 0  ( Published in daily DNA on edit page no. 9 on 26 Apr 2013 Link is ---http://www.dailynewsactivist.com )

Thursday, April 25, 2013

इस साहस का समर्थन करे समाज ---- सुनील अमर


खाप पंचायतों की प्रतिगामी हरकतों से त्रस्त देश के नारी समाज में एक स्त्री ने अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत दिखाई है। घर-परिवार और समाज के तमाम एतराज को दरकिनार कर एक फौजी की नि:संतान विधवा ने वीर्य बैंक में रखे अपने पति के वीर्य से गर्भधारण किया है। इस दंपत्ति का एक अस्पताल में संतानोत्पत्ति हेतु इलाज चल रहा था लेकिन फौजी पति को बार-बार छुट्टी नहीं मिल पाने के कारण चिकित्सकों ने उसका वीर्य सुरक्षित रख लिया था। लगभग साढ़े तीन साल पहले पति की मौत हो गई। 35 वर्षीया पत्नी ने न सिर्फ दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया बल्कि उसने अपने परिजनों के समक्ष अपनी इच्छा रखी कि वह स्थानीय अस्पताल में रखे अपने पति के वीर्य से गर्भवती होना चाहती है। जैसा कि फौजियों की नि:संतान विधवाओं के साथ अकसर होता है, यहां भी परिजन व समाज इस स्त्री के विरुद्ध हो गए। ताजा स्थिति तक पहुंचने में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की इस साहसी महिला को तीन साल लंबी लड़ाई लड़कर अपने दृढ़ मनोबल का परिचय देना पड़ा और वह इस सामाजिक लड़ाई को जीत गई। हमारे भारतीय समाज की बड़ी विचित्र स्थिति है। हमारे नागर समाज के विरोध का अंतर्विरोध यह है कि वह स्त्री अधिकारों के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर सरकार के खिलाफ तो खूब प्रदर्शन कर सकता है लेकिन वहां से 20-30 किमी के दायरे में औरतों के खिलाफ जहर उगल रही खाप पंचायतों तक जाने की हिम्मत नहीं करता! ऊपर वर्णित घटना तो ऐसे घटनाक्रमों की एक कड़ी भर है जहां परिवार के लोग अपनी ही विधवा बहू को महज इसलिए मार देते या मरने को विवश कर देते हैं ताकि उसका हिस्सा और उसी सम्पत्ति को कब्जाया जा सके। सती प्रथा इसी षड्यंत्र और कुकर्म का एक हिस्सा रही है। हम प्राय: देखते-सुनते हैं कि देश की रक्षा में शहीद हो जाने वाले सैनिकों की विधवाओं के साथ उनके ही सास-ससुर और जेठ-देवर कैसे न सिर्फ उस स्त्री का पारिवारिक हक बल्कि सरकार द्वारा दी गई सहायता को भी हड़प जाने का कुचक्र करते रहते हैं। कई मामलों में तो ऐसी विधवाओं को अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ता है। उपरोक्त मामले में तो वह स्त्री अपने ही पति के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान करके अपने ही सास-ससुर के वंश को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन यह भी उन सबको अगर कबूल नहीं तो इसका मतलब यही है कि वे अपनी संपत्ति का एक और हिस्सेदार नहीं चाहते!
ऐसी विचारधारा वाले परिवारों में ऐसी स्त्रियों के जीवन को भी खतरे से मुक्त नहीं माना जा सकता। लेकिन ऐसी सोच कम पढ़े-लिखे या अपढ़ लोगों की ही हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। समाज के सुशिक्षित तबके का भी कमोबेश यही हाल है। हमारे देश के तथाकथित संत- महात्मा, राजनेता, बड़े नौकरशाह तथा कुछेक न्यायाधीशों के विचार भी उक्त महिला के परिजनों जैसे ही हैं। देश में बलात्कार के बढ़ते अपराधों पर संतों, सामाजिक-सियासी नेताओं के कुविचार हम जान ही चुके हैं कि बलात्कार के मामलों में सारा दोष औरत का ही होता है। हमारी पढ़ाईिलखाई, शिक्षा-दीक्षा और ज्ञान-विज्ञान की सारी तरक्की का हासिल महज यही है कि जिन परिवारों में सिर्फ लड़की ही है वहां भी मां-बाप का अंतिम संस्कार करने का हक उसे नहीं है, भले ही दूर के किसी रिश्तेदार पुरुष से यह करवाया जाए!
गत वर्ष जयपुर उच्च न्यायालय में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्र व न्यायाधीश नरेंद्र कुमार जैन की खंडपीठ ने राजस्थान सरकार से पूछा था कि मां-बाप के अंतिम संस्कार बेटियों से कराने की कोई प्रोत्साहन योजना क्यों नहीं बनती। ध्यान रहे कि राजस्थान खास तौर पर सती प्रथा से ग्रस्त राज्य है। असल में तो ऐसी योजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा तैयार कर पूरे देश में लागू कराया जाना चाहिए। लेकिन इसके उलट स्त्रियों से संबंधित बहुत से ऐसे मामले हैं जहां अदालतों का रवैया भी हमारे पुरुष समाज की मानसिकता का ही विस्तार होता लगता है। अभी इसी साल की शुरुआत में सर्वोच्च अदालत ने कर्नाटक के एक सत्र न्यायालय के खिलाफ बहुत सख्त टिप्पणी की। एक मामले में पति दहेज के लिए अक्सर अपनी पत्नी की बेरहमी से पीटा करता था जिससे उसकी एक आंख में गंभीर चोट आई और वह हमेशा के लिए खराब हो गई। बाद में पत्नी ने तंग आकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मुकदमा चलने पर ट्रायल न्यायालय ने मारपीट की घटना को विवाहित जीवन का हिस्सा बताया और सभी तीन अभियुक्तों को बरी कर दिया। जबकि इसी मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने महिला के पति को सजा दी। सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई करते न्यायाधीशद्वय आफताब आलम और रंजना प्रकाश देसाई की पीठ ने ट्रायल कोर्ट की कड़े शब्दों में र्भत्सना की और कहा कि किसी महिला की पिटाई या उससे गाली-गलौज उसके आत्मसम्मान पर हमला है और इसे साधारण तौर पर नहीं लिया जा सकता। न्यायाधीशों ने कहा कि अब समय आ गया है कि अदालतें महिलाओं के प्रति किए जा रहे अत्याचारों के प्रति अपना नजरिया बदलें। यहां यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि देश में सिर्फ यौन हिंसा से संबंधित एक लाख से अधिक मामले अदालतों में विचाराधीन हैं। आगरा की इस महिला ने जिस साहस का परिचय दिया है वह एक मिसाल है। एक स्त्री अपने शरीर की उसी तरह मालिक होती है जैसे एक पुरुष। वह अगर अपने दिवंगत पति के बच्चे की मां बनना चाहती है तो इसे किस आधार पर उसका घर और समाज नकार सकता है? कारण साफ है कि अगर वह अपने पति के बच्चे का मां बन जाएगी तो वह भी पारिवारिक संपत्ति का हिस्सेदार हो जाएगा, लेकिन अगर वह विधवा किसी और से शादी कर ले तो परिवार के लोग उसके हिस्से की संपत्ति के भी स्वामी हो जाएंगे। दुर्भाग्य से समाज के हर तबके में ऐसी सोच के लोग अब भी मौजूद हैं। बहरहाल, इस महिला के साहस का समर्थन किया जाना जरूरी है।

Wednesday, March 20, 2013

तो हमें तुम्हारी जरूरत ही क्या है मौलाना?--शीबा असलम फ़हमी



imageशीबा असलम फ़हमी

कश्मीर की तीन मुसलमान लड़कियों को खामोश करके खुश तो बहुत होगे तुम! तुम दुनिया को यह बताना चाहते हो कि उनके गिटार को चुप करवा कर तुमने इस्लाम को बचा लिया भारत में, कश्मीर में. लेकिन असलियत तुम जानते हो, और दूसरे भी कि तुमने इस्लाम को नहीं बल्कि अपनी सत्ता को बचाया है. अगर आम मुसलमान अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने लगेगा, खुद सोचने-समझने लगेगा तो फिर तुम किस मर्ज की दवा रह जाओगे? आखिर उन लड़कियों को कहना पड़ा कि 'मुफ्ती ही बेहतर जानते हैं कि अल्लाह का हुक्म क्या है, इसलिए हम मुफ्ती की बात मानते हुए अपना म्यूजिक बंद करते हैं.' वैसे अल्लाह ने ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ट्यूनीशिया के मौलानाओं को म्यूजिक पर पाबंदी क्यूं नहीं बताई? सिर्फ भारतीय मौलाना से अल्लाह यह राजदारी क्यूं करता है? अपनी बेटियों से इतना डरे हुए क्यूं हो, मौलाना?
देखें मौलाना, ऐसा है कि आपका औरतों से दुश्मनी वाला रवैया अब किसी तरह परदे में रहने वाला नहीं. अब मुसलमान औरत को समझ में आ रहा है कि पहले तो आपने मजहब को, उसकी जानकारियों को, उसकी राहतों को अगवा कर अपने अंधेरे पिंजरों में कैद कर लिया जहां सिर्फ आपके हमखयाल ही दाखिल हो सकते हैं. जिसने भी जरा सी चूं-चां की, वह भटका हुआ करार दिया गया यानी कि मुसलमान औरत को पहले तो मजहब की उम्दा और आला तालीम से दूर रखा गया, उसके लिए अच्छे और बाकायदा मजहबी तालीम देने वाले संस्थान ही कायम नहीं होने दिए गए. मजहब के मामलों पर गौर-ओ-फिक्र से मुसलमान औरत को अलग रखा. किसी पर्सनल लॉ बोर्ड, किसी फिकह अकादमी, किसी मुशावरत, किसी कजियात में मुसलमान औरत को कभी कोई ऐसी फैसला लेने लायक भागीदारी नहीं दी गई कि वह इस्लाम में औरत को राहत देने वाले इंतजामों से बाखबर हो कर उनका अपने पक्ष में इस्तेमाल कर पाती.
इसके बाद मुसलमान औरत पर तुमने अपनी मनचाही मर्दाना शरियत थोपी. यहां पर भी वही जिद कि हम जो बताएं वही शरियत है और उस पर तुर्रा यह भी कि शरियत बदल नहीं सकती, हिमालय की तरह अटल है. किसको बेवकूफ बना रहे हो, मौलाना? शिया, मेमन, बोहरा, देवबंदी, बरेलवी, हनफी, शाफई, मलिकी, महदवी और न जाने कितनी तरह की शरियतें रचने के बाद औरतों को बताते हो कि शरियत अटल है? शरियत के नाम पर तीन तलाक की मानसिक हिंसा तुम करो और करवाओ और हम यह मान लें कि यही अल्लाह का इंसाफ है औरत के लिए? चार बीवियां तुम रखो और रखवाओ और हम मान लें कि यही अल्लाह का इंसाफ है? अरे, अल्लाह को क्यों बदनाम करते हो अपने मतलब के लिए?
मुसलमान औरत को कभी कोई ऐसी फैसला लेने लायक भागीदारी नहीं दी गई कि वह इस्लाम में औरत को राहत देने वाले इंतजामों से बाखबर हो कर उनका अपने पक्ष में इस्तेमाल कर पाती
हमें पता है कि तुमने इसी लिए भारत में मुसलमान औरतों को मस्जिद में नहीं आने दिया. अगर मुसलमान औरतें भी सारी दुनिया के मुस्लिम मुल्कों की तरह मस्जिदों में उसी हक से दाखिल हो जाएं जिस हक से मर्द होते हैं तो क्या आसमान टूट पड़ेगा कौम पर? लेकिन यह कोई मासूम- सी पाबंदी नहीं है, मौलाना. तुम्हें पता है कि अगर ये औरतें हर रोज एक छत के नीचे इकट्ठी होकर आपस में बातचीत कर लेंगी, अपने हाल एक-दूसरे पर जाहिर कर देंगी तो संगठित हो जाएंगी. अभी वे उन जुल्मों को सिर्फ 'अपनी बदनसीबी' और 'अल्लाह का इम्तेहान' समझ कर एक निजी दुख की तरह झेल लेती हैं. मगर वे एक जगह इकट्ठी हो गईं तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये तो वे तारीखी ज़ुल्म हैं जो उनकी नानी-दादी-मांओं ने
भी झेले हैं.
आखिर 'कौम' की तमाम मुश्किलों पर मस्जिदों के भीतर ही तो एक राय बनाई जाती है न? यहां तक कि देहली की एक मस्जिद तो यह तक तय कर देती है कि कौम अगले चुनाव में वोट किसे देगी. तो मौलाना, तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है कि मस्जिद में अगर औरतें इकट्ठी हो गईं तो सबसे पहले खतरा तुम पर ही आना है.
 मौलाना पूरी कौम के नाम पर या कौम के लिए तुम जो भी बोर्ड, मजलिस, मदरसा, स्कूल, नदवा, वगैरह बनाते हो उसमें मुसलमान औरतों को 50 फीसदी नुमाइंदगी क्यूं नहीं देते? तुम लगातार भारत सरकार को कोसते रहते हो कि वह मुसलमानों की तादाद के मुताबिक उन्हें नुमाइंदगी न दे कर उनके साथ नाइंसाफी करती है, उनकी तरक्की में रुकावट डालती है. लेकिन जहां तुम पॉवर में हो वहां भारत सरकार से भी बड़े वाले हुक्मरां बन जाते हो. तब तुम्हें यह खयाल नहीं आता कि मुसलमान औरतें आबादी का आधा हिस्सा हैं? अपने जलसों में जब तुम पूरी कौम के मामलात तय करते हो तो देहली की वजीर-ए-आला शीला दीक्षित और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को तो मंच के बीचोबीच जगह देते हो, लेकिन इसी जलसे में एक भी मुसलमान औरत तुम्हें नहीं मिलती शामिल रखने के लिए?
 लेकिन मौलाना उस ऊपरवाले का सितम देखो कि जब कौम पर मुश्किल आती है तो कोई तीस्ता सीतलवाड़, कोई मनीषा सेठी, कोई जमरूदा, कोई सीमा, कोई सहबा, कोई नंदिता, कोई अरुंधती ही सड़कों से ले कर मीडिया तक पर उतरती है अपने हमवतनों को बचाने के लिए. तब तुम चुप्पी साधे ताकते रहते हो औरतों के इस अहसान को. तब बरसों से जमा किया गया तुम्हारा इक्तेदार, सरकारों के साथ तुम्हारी वोट वाली सांठ-गांठ, या तुम्हारा 'खास इल्म' किसी काम नहीं आता कौम के. तुम लाखों की रैलियां करके जिन सियासी दलों को यह जताते हो कि देखो हमारे पास इतना बड़ा वोट-बैंक है लिहाजा हमसे सौदा करो, वे सियासी पार्टियां तुम्हें बस
एक बार भुनाने लायक बैंक-चेक से ज्यादा कुछ समझती नहीं.
किस्सा-कोताह यह कि तुम्हारे होने से कौम को राहत तो कोई मिलती नहीं, इसकी इज्जत और हिफाजत में तो कोई इजाफा होता नहीं, इसकी छवि एक सहनशील और इंसाफ-पसंद कौम की बनती नहीं, तुम्हारी अपनी औरतें और कमजोर और पसमांदा खुद तुमसे खुश नहीं, तुम्हारे जरिये चलाए जा रहे इदारों, मदरसों, स्कूलों से समाज के काम के इंसान तो निकलते नहीं. तो फिर तुम हो किस काम के? कोई ऐसी सामाजिक बुराई जो तुम्हारे होने से मिट गई हो उसका नाम बताओ, मौलाना? तुम उन खाप पंचायतों से किस तरह अलग हो जो जुल्म की शिकार औरतों पर ही उस जुल्म की जिम्मेदारी थोप देती हैं? दहेज घरेलू हिंसा, बेटियों-बहनों को जायदाद में हक, जात-बिरादरी की ऊंच-नीच जैसे मामलों पर तो कभी तुम्हारी आवाज बुलंद होते सुनी नहीं. वक्फ की जायदादों पर नाग की तरह कुंडली मारे बैठो हो जो  बेवाओं-यतीमों-तलाकशुदा औरतों का हक था.
अगर किसी तरह का कोई अच्छा काम तुमसे हो ही नहीं सकता तो हमें तुम्हारी जरूरत क्या? सिर्फ मर्दाने मदरसे चलाओ और बंद करो अपनी ये सामाजिक दुकानें, मौलाना !   (http://www.tehelkahindi.com/index.php?news=1658)

Tuesday, February 26, 2013

बैंकों की उपेक्षा के शिकार छोटे किसान

बैंकों की उपेक्षा के शिकार छोटे किसान

                  देश के छोटे किसानों की आर्थिक हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, ऐसा एक ताजा सरकारी रपट में बताया गया है। सरकार द्वारा इस सिलसिले में किये जा रहे प्रयत्नों को राष्ट्रीयकृत बैंकों की वजह से वांछित सफलता नहीं मिल रही है और छोटे किसान मजबूरी में साहूकारों और सूदखोरों के चंगुल में फॅंस रहे हैं। यही वजह है कि किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं का दु:खद सिलसिला थम नहीं रहा है। देश में सबसे खराब स्थिति महाराष्ट्र की है जहॉ गत माह विधानमंडल में सरकार ने स्वीकार किया कि औसत चार किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। कहने की जरुरत नहीं कि ये सब छोटे किसान ही होते हैं। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की ताजा रपट बताती है कि देश में महज छह प्रतिशत छोटे किसान ही बैंकों से ऋण पा रहे हैं बाकी 94 प्रतिशत अपनी कृषि सम्बन्धी जरुरतों के लिए सूदखोरों के रहमो-करम पर हैं। यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि देश में सूदखोरी और साहूकारी का धंधा इधर काफी तेजी से बढ़ रहा है।
                  कृषि योग्य जमीन के लगातार बॅटवारे तथा अन्यान्य सरकारी जरुरतों के लिए किये जा रहे भूमि अधिग्रहण के चलते लघु व सीमांत किसानों की संख्या बढ़ रही है। यह दोहरे ढॅंग़ से इसलिए खतरनाक है कि जोत घटने के साथ इस पर पारिवारिक निर्भरता भी बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने ताजा रपट में बताया है कि देश में 80 प्रतिशत लघु व सीमांत किसान हैं और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रपट बताती है कि इस 80 प्रतिशत में से महज 06 प्रतिशत को ही बैंकों से कृषि ऋण मिल पा रहा है। यह एक भयावह सच्चाई है। इस सच्चाई को यह तथ्य और संगीन बना देता है कि केन्द्र सरकार द्वारा जो भारी भरकम राशि किसान ऋण माफी के लिए दी जाती है उसका वास्तविक हश्र क्या होता होगा। वह किन तथाकथित किसानों के पास पहॅुच जाती होगी!
                केन्द्र सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंक अपनी सकल ऋण राशि का 18 प्रतिशत कृषि कार्यो के लिए दें। असल में ऐसी निगरानी करने की व्यवस्था है ही नही कि बैंक इस 18 प्रतिशत राशि में से लघु व सीमांत किसानों को कितना देते हैं। हो यह रहा है कि इसमें से अधिकांश धानराशि बड़े किसान, कृषि फार्म वाले, बीज उत्पादन में लगी बड़ी कम्पनियॉ, कृषि यंत्र बनाने वाले उद्यमी तथा चाय बागान और फलों के बगीचे वाले असरदार लोग ले जाते हैं। बैंक सिर्फ यह दिखा देते हैं कि उन्होंने सकल ऋणराशि का 18 प्रतिशत कृषि कार्य हेतु वितरित कर दिया है। अगर यह जॉच ही कर ली जाय कि क्षेत्रवार उन्होंने कितना कृषि ऋण वितरित किया तो भी साफ हो जाय कि बैंक क्या खेल कर रहे हैं। गत वर्ष सूचना के अधिकार के तहत मॉगी गयी एक जानकारी में देश के एक बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक ने बताया था कि उसने 75 प्रतिशत से अधिक कृषि ऋण सिर्फ मुम्बई की शाखाओं से ही बॉट दिया था! कारण साफ है कि मुम्बई में ही तमाम बड़ी-बड़ी बीज उत्पादक कम्पनियों व कृषि उपकरण निर्माताओं के कार्यालय हैं। कृषि उपकरणों का गोरखधंधा भी काफी बड़ा है। कृषि के नाम पर बनने वाले तमाम यंत्र और उपकरण का प्रयोग अन्यान्य कार्यो व उद्यमों में होता है, वैसे ही जैसे कृषि के लिए दी जा रही भारी छूट वाली उर्वरक और डीजल का लाभ ज्यादातर दूसरे लोग ही उठा रहे हैं। बीते पॉच वर्षों में केन्द्र सरकार ने कृषि ऋण पर दी जाने वाली धनराशि को ढ़ाई गुना से भी अधिक बढ़ा दिया है लेकिन हालात बताते हैं कि देश के किसानों की हालात में वांछित सुधार नहीं आ पा रहा है। महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका इसका उदाहरण है।
                ध्यान रहे कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की मार्फत दिए जाने वाले ऋण पर सिर्फ सात प्रतिशत ब्याज लेती है तथा समय से ऋण चुकाने वाले किसानों को एक से दो प्रतिशत व्याज दर की छूट भी देती है, जबकि अन्य कृषि ऋण 11 से 16 प्रतिशत की ब्याज दर पर हैं। दूसरे, कृषि ऋणों की वसूली में ज्यादा सख्ती न किये जाने की हिदायत भी सरकारें देती रहती हैं। यही कारण है कि बड़े किसान और तथाकथित उद्यमी इस सरकारी रियायत को झटक लेते हैं। छोटे किसानों को अपनी जरुरतों के लिए मजबूरी में सूदखोरों के पास जाना पड़ता है जो अंतत: या तो उनकी जमीन हड़प लेते हैं या पैसा वसूलने के लिए उन्हें तमाम तरह से उत्पीड़ित करते हैं। ऐसे साहूकारों या सूदखोरों को वित्तीय तकनीकी भाषा में 'शैडो बैंकिंग' कहा जाता है। यानी छद्म बैंकिंग। स्विटजरलैंड स्थिति अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था 'फायनेन्सियल स्टैब्लिटी बोर्ड की ताजा रपट बताती है कि भारत में ऐसी शैडो बैंकिंग बहुत तेजी से फैल रही है और सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। संस्था का ऑकलन है कि यह 20 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है और देश में इसका कारोबार 37 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया है। संस्था का सुझाव है कि नियम कानूनों के अभाव ने शैडो बैंकिग को देश की अर्थव्यस्था के लिये खतरनाक बना दिया है अन्यथा यह बैंकिंग का विकल्प हो सकती है। स्व. अर्जुन सेनगुप्ता समिति की रिपोर्ट ने जो बताया था कि देश में 84 करोड़ 60 लाख लोगों की औसत दैनिक आय रु. 09 से लेकर 19 के बीच में हैं, यह वर्ग अपनी जरुरतों के लिए इन्हीं साहूकारों व सूदखोरों के चंगुल में फॅंसता है।
               लघु व सीमांत किसान खेती में लगे रहें इसका सिर्फ एक उपाय उन्हें सरकारी प्रोत्साहन देना ही है। दुनिया के विकसित देशों में भी खेती सरकारी सहयता पर ही निर्भर है। अमेरिका जैसे देशों में तो किसानों को भारी मदद दी जाती है। भारत का सामाजिक और भौगोलिक ताना-बाना ऐसा है कि यहॉ खेती को सिर्फ बड़े किसानों या सामूहिक खेती के भरोसे छोड़ा ही नहीं जा सकता। ऐसे में किसानों को प्रोत्साहन और संरक्षण आवश्यक है। अफसोस ये है कि देश में बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र अभी बैंकों से जुड़े नहीं हैं। 5000 से अधिक की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा खोलने के लिए सरकार के दबाव के बावजूद बैंक इसलिए तैयार नहीं हैं कि इस पर खर्च बहुत आएगा और वहॉ व्यवसाय न के बराबर होगा। श्री प्रणब मुखर्जी के वित्त मंत्रीत्व में बैंकों ने इस पर साफ कह दिया था कि अगर सरकार धन दे तभी बैंक अपनी शाखा खोल सकते हैं। सरकारी दबाव के दबाव के बाद हालात यह है कि बैंकों ने गॉवों में शाखा खोलने के बजाय वहॉ अपने कमीशन एजेंट रख दिये हैं जो प्रकारान्तर से अनपढ़ गॉव वालों का शोषण करने में लगे हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। लघु और सीमान्त किसान अपने उत्पाद के लिए सरकार या बाजार के अच्छे मूल्य समर्थन के बावजूद खुशहाल नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास बेचने को ज्यादा कुछ होता ही नहीं। वे खेती में लगे रहें इसके लिए उन्हें सरकारी सहायता चाहिए ही। ऐसे लोगों का खेती से विमुख होना सरकार के खाद्य संरक्षण कार्यक्रम को भारी चुनौती देगा।

स्त्री-पुरुष समानता की कीमत क्या होगी ? --- सुनील अमर

 दो घटनाओं से बात शुरु करना चाहूँगा। दोनों 40 साल से ज्यादा ही पुरानी हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाँवों में कहीं-कहीं एक बेहद गरीब जाति निवास करती है,जिसे वहॉ की स्थानीय बोली में वनराजा या वनमंशा कहा जाता है। ये कद-काठी, चाल-ढ़ाल, रहन-सहन तथा बोली आदि में आदिवासी सरीखे होते हैं,आबादी से काफी दूर बाग या इसी तरह के स्थान पर झोपड़ी डालकर रहते हैं,दोना-पत्तल बनाना इनका पुश्तैनी काम है। इसी वनराजा समुदाय की एक 35-40 वर्षीया स्त्री अपने पति के साथ एक दिन गॉव के एक संभ्रांत व्यक्ति के यहॉ आई और कहा कि ''बाबू, हम दोनों की 'खपड़कुच्ची' करवा दो।'' बाबू भी खपड़कुच्ची का मतलब नहीं जानते थे, सो उसी से पूछा कि यह क्या होता है?इस पर उस औरत ने कहा अब हमारी अपने मर्द के साथ और नहीं पट रही है, इसलिए हम 'बियाह' तोड़ना चाहते हैं। उसने आगे बताया कि खपरैल वाली छत में लगने वाला 'खपड़ा' जमीन पर रखकर पति-पत्नी दोनों अपने पैर से मार-मारकर तोड़ देंगें तो रिश्ता टूटा मान लिया जाएगा यानी कि तलाक हो जाएगा और यह काम समाज के किसी बडे अादमी के सामने होना चाहिए।

              इस पर बाबू ने जानना चाहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि रिश्ता तोड़ने की नौबत आ गई है? तब उस औरत ने कहा कि दिन भर काम हम करें, खाना हम बनायें, घर हम संभालें, सोते समय इसका पैर भी हम दबाऐं और यह दिन भर महुआ की शराब उतारे और उसे पीकर हमारी पिटाई करे। अब हम इसके साथ किसी भी सूरत में नहीं रहेंगे। हालांकि उसके पति ने उससे सुलह करने की काफी कोशिश की लेकिन उस औरत ने उसी वक्त 'खपड़कुच्ची' कर ली! कुछ समय पश्चात वह एक दूसरा पति ले आई और उसी गॉव में अलग छप्पर डाल कर रहने लगी!
              दूसरा वाक्या इससे जरा हट कर है। उप्र में एक महिला शिक्षाधिकारी हुआ करती थीं। पढ़ाई-लिखाई और फिर नौकरी की कुछ ऐसी व्यस्तता रही कि उम्र के 35-40साल निकल गये और वे शादी नहीं कर पाईं। बाद में उन्हें अपने पद और अपनी उम्र के माफिक कोई जॅचा ही नही। लेकिन शरीर की भी एक भूख होती है। पद और सामाजिक मर्यादा यहॉ भी इतना ज्यादा आड़े आती है कि इस भूख को आम आदमी की तरह मिटाना संभव नहीं दिखता। सो धीरे-धीरे उन्होंने अपने चपरासी, जो कि उनके घरेलू नौकर की भी तरह काम करता था, से ही इस भूख को शांत करना शुरु किया और एक दिन उन्हें उससे एक बच्चा भी हुआ। शिक्षाधिकारी ने तय किया कि वे उससे बाकायदा शादी कर लेंगी। इस कार्य में उस व्यक्ति का चपरासी का पद आड़े आ रहा था, सो उन्होंने उसकी नौकरी छुड़वा कर उसे कोई व्यवसाय शुरु करा दिया।
                इन दोनों घटनाओं का ज़िक्र यहाँ विवाह नामक संस्था के प्रसंग में है। ये घटनाऐं लगभग र्आशती पुरानी और समाज के दो सर्वथा विपरीत वर्ग से हैं। दोनों में सम्बनित स्त्रियों ने अपनी खुदमुख्तारी दिखाई, अपने पुरुषों का अपने हिसाब से इस्तेमाल किया और अपने जीवन की दिशा तय की। आज टूटते वैवाहिक सम्बन, अदालतों में बढ़ते तलाक के मामले और इन सबसे  निजात पाने के लिए प्रचलन में आ रहा 'लिव इन रिलेशन', इन सब के पीछे वजह या यो कहें कि डर, सिर्फ यह है कि साथ रह रहे स्त्री-पुरुष में से 'पत्नी' कौन बने? यह तो निश्चित है कि दोनों में से किसी एक के पत्नी बने बगैर तो विवाह नामक संस्था की गाड़ी दूर तक चलनी नहीं है। अब समानता के मुद्दे को लें। समाज के अर्थ-केन्द्रित होते जाने और वैश्वीकरण की परिघटना ने जिन सामाजिक संस्थाओं को सर्वाधिक क्षति पहॅुंचाई, उनमें सर्व प्रमुख हैं- परिवार और विवाह। इन दोनों पर इन दिनों मॅडराते खतरे को देखकर अब इनके बचे रहने पर ही संशय हो रहा है! समाज में धन के निर्णायक तत्त्व हो जाने के कारण सभी गुण और आदर्श अब गौण हो गये हैं। इस क्रम में ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की होड़ ने पुरुषों को इस बात के लिये मजबूर किया कि वे अपनी स्त्रियों को भी धन कमाने के लिए मैदान में उतारें। धन कमाने के लिए योग्यता जरुरी थी और योग्यता के लिए पढ़ाई। पढ़ाई ने सिर्फ योग्यता ही नहीं दी, बुद्धि, विवेक और जागरुकता भी दी, और यही तीनों चीजें हैं जिनसे पुरुष हमेशा ही स्त्री को सप्रयास दूर रखता आया था।  यहॉ देखने वाली बात यह है कि जिस भी समाज में स्त्री अपने पुरुष के मुकाबले आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर हुई, वहॉ प्राय: दो ही बातें हुईं-या तो उसका पुरुष उसके साथ पत्नी बनकर रहा या फिर छुटकारा! कई जगह तो इसका ऐसा दिलचस्प नजारा देखने को मिल रहा है कि वहॉ पुरुष अपनी स्त्री की पत्नी बना हुआ है! मसलन, जिन्हें खुद नौकरी नहीं मिली लेकिन जिनकी पत्नियों को नौकरी मिल गई, वे घर सँभालने लगे, पत्नियों को सायकिल या मोटरसायकिल पर बैठा कर उनके कार्यस्थल तक रोज लाने-ले जाने लगे और बच्चे भी संभाले। लेकिन जहॉ यह नहीं हुआ, चाहे पुरुष के भी कमाऊ होने के कारण या उसके अन्दर एक मर्द का दंभ होने के कारण, वहॉ टकराव हुआ। तो क्या यह माना जाय कि परिवार और विवाह नामक संस्थाऐं निष्प्रयोज्य हो रही हैं? और क्या इन संस्थाओं को बचा कर रखने के लिए वह कीमत चुकानी जरुरी है जो ये मॉगती हैं? स्त्री का मानसिक अनुकूलन करने के लिए हमारे प्राचीन ग्रंथों ने यह पारिभाषित किया कि परिवार रुपी गाड़ी के लिए पति और पत्नी दो पहिए के समान हैं लेकिन साथ में सारा जोर इस बात पर भी लगाया कि पति ही परमेश्वर है! फिर वो पहिया कैसे हुआ? लिव इन रिलेशनशिप का तो मूलभाव ही अस्थायित्व है, फिर इसमें परिवार की गुंजाइश कहॉ बचती है? और अगर बच्चे पैदा हुए, तो अलगाव के बाद उनकी परवरिश कौन करे?
                   तो क्या स्त्री-पुरुष समानता की कीमत हम परिवार को खत्म करके चुकायेंगे? कैरियर और रिलेशन, इन दो तत्त्वों ने आज के युवा को आत्मकेन्द्रित बना दिया है। कहना न होगा वह अब समाज के प्रति अपने दायित्वों को ही नकारने लगा है। संतान को जन्म दिये बगैर स्त्री-पुरुष का सम्बन बनाकर रखना क्या समाज और प्रकृति के प्रति अपराध नहीं है? समूची सृष्टि में ऐसा उदाहरण क्या और किसी जीव या वनस्पति में मिल सकता है? बहरहाल आज जहाँ हम आ चुके हैं, वहॉ से पीछे हटना तो मुमकिन नहीं। इसी के साथ यह भी मुमकिन नहीं कि स्त्री को माँ का लबादा ओढ़ाकर उसे ही बच्चे की समस्त जिम्मेदारियों का नैसर्गिक वाहक माना जाय। ऐसे में सवाल यह उठता है कि ऐसे युगलों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कैसे किया जाय?स्पष्ट है कि राष्ट्र को ही आगे आकर यह जिम्मेदारी लेनी होगी। जो युगल बच्चे पैदा करने के बाद भी उनका पालन-पोषण न करना चाहें,उन्हें राष्ट्र पाले। अपने देश में अभी ऐसे युगलों की यह प्रवृत्ति खतरनाक चेतावनी के स्तर पर नहीं पहुँची है लेकिन शुरुआत हो चुकी है। स्त्री-पुरुष समानता आवश्यक है और साथ ही साथ परिवार भी लेकिन यह तभी मुमकिन है जब पैदा हुए बच्चे की जिम्मेदारी के मामले में माँ भी उतनी ही स्वतंत्र हो जितना कि पिता। देश की भावी माताओं को यह गारंटी राष्ट्र से मिलनी ही चाहिए।